नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उप्र (रजि.) के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश
अग्रवाल के नेतृत्व में सोमवार को व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री
के नाम 12 सूत्रीय ज्ञापन जीएसटी के
एडीशनल कमिश्नर संजय सिंह को सौंपा।
ज्ञापन में व्यापारियों ने कहा कि दस्तावेज सही होने के बावजूद तकनीकी गलती पर
भारी जुर्माना, वाहन रोककर वसूली, और एसआईबी जांच के दौरान जबरन कर जमा कराने की
कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। 40 लाख तक के कारोबारियों को
पंजीकरण के लिए बाध्य न करने, ब्याज दर 18% से घटाकर 6% करने, जेल की सजा खत्म कर सिर्फ
आर्थिक दंड रखने और जीएसटी को सरल बनाने की मांग की गई। व्यापारियों ने तंबाकू और कच्चे-पक्के माल पर जीएसटी दरों की विसंगति दूर करने, रिफंड स्वतः खाते में भेजने और ई-वे बिल की समस्या के
समाधान की भी मांग उठाई। एडीशनल कमिश्नर ने स्थानीय समस्याओं के त्वरित निस्तारण
और बाकी मांगों को वित्त मंत्रालय तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस दौरान
जिलाध्यक्ष राजकुमार त्यागी, इसरार सिद्दीकी, रियाज अहमद, राहुल प्रजापति समेत कई व्यापारी मौजूद रहे।
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