रवि गौतम
नित्य संदेश, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने मंगलवार को इंदिरा भवन, लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया। जनसुनवाई में आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ सिंह रावत और सदस्य नरेंद्र सिंह खजूरी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पीड़ित फरियादियों की शिकायतें गंभीरता से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने कहा कि वंचित समाज के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा और किसी भी पीड़ित को न्याय से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य सिर्फ शिकायत निस्तारण ही नहीं, बल्कि एससी-एसटी समाज को सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ाना है। सदस्य नरेंद्र सिंह खजूरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए लगातार नई-नई योजनाएं चला रही है। शिक्षा, रोजगार, आवास, छात्रवृत्ति और अत्याचार निवारण से जुड़ी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना आयोग की प्राथमिकता है। इस दौरान आयोग के अधिकारियों ने बताया कि इंदिरा भवन में प्रतिदिन जनसुनवाई जारी रहेगी, जहां कोई भी पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
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