सपना सीपी साहू
नित्य संदेश, भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का आगामी सालाना बजट पेश करने से पहले ही राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित करने और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है।
सरकार द्वारा मंगलवार को बाजार से 5600 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया जाएगा। इस ऋण के साथ ही राज्य पर कुल कर्ज का बोझ बढ़कर लगभग 5.80 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। सरकार द्वारा लिए जा रहे इस नए ऋण के पीछे मुख्य कारण राज्य में जारी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, जैसे सड़क निर्माण और सिंचाई योजनाओं के लिए फंड जुटाना है।
इसके साथ ही, 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' जैसी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू संचालन और पूर्व में लिए गए कर्जों के ब्याज एवं मूलधन की किस्तों को चुकाने के लिए भी यह धनराशि आवश्यक है। हालांकि लगातार बढ़ता कर्ज का बोझ चिंता का विषय है, लेकिन सरकार का तर्क है कि यह उधारी राज्य के विकास और उत्पादक कार्यों के लिए जरूरी है।
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