नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। संयुक्त प्रेस क्लब (रजि.) की ओर से पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार एवं उनकी विभिन्न समस्याओं को लेकर एक 10 सूत्रीय मांगपत्र उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित किया गया है। यह मांगपत्र मुख्यमंत्री के माध्यम से जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए सौंपा गया।
संयुक्त प्रेस क्लब के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पत्रकारों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनके समाधान के लिए यह मांगपत्र प्रस्तुत किया गया है।
मांगपत्र में प्रमुख रूप से निम्न बिंदु शामिल हैं—
सभी समाचार पत्रों के संपादकों को पूर्व की भांति एडिटर कार्ड जारी किए जाएं।
संवाददाताओं एवं छायाकारों को सरकारी चिकित्सा कार्ड उपलब्ध कराए जाएं।
सभी पत्रकारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं।
किसी भी पत्रकार के खिलाफ बिना जांच के मुकदमा दर्ज न किया जाए।
मान्यता प्राप्त समिति की बैठक शीघ्र कराई जाए।
सभी पत्रकारों का सरकारी स्तर पर बीमा कराया जाए।
60 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों को अन्य राज्यों की तर्ज पर प्रति माह 8000 रुपये पेंशन दी जाए।
समाचार पत्रों को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, मेरठ द्वारा सुचारू रूप से पास किया जाए।
पत्रकारों के लिए विशेष कॉलोनी का निर्माण कराया जाए।
मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ-साथ गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाए।
संयुक्त प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और जल्द ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
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