गन्ना ढुलाई एवं भाड़ा के विरोध में किसान हुए उग्र, कलक्ट्रेट घेरा

 

-जिला गन्ना अधिकारी ने किसानों से की वार्ता, 11 दिसंबर को फिर से घेराव की चेतावनी

नित्य संदेश ब्यूरो

मेरठ। गन्ना ढुलाई एवं भाड़ा के विरोध में बुधवार शाम किसानों ने कलक्ट्रेट का घेराव कर दिया। जिला मुख्यालय पर देर रात धरना जारी था। जिला गन्ना अधिकारी ने किसानों से वार्ता की, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े रहें। किसानों ने बताया कि शुगर मिल जिन नियमों से पिछले साल चली, उन्हीं नियमों से चलेगी, इस मांग पर किसान अड़ गए। जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी एवं किसानों ने नए-नए नियम स्वीकार नहीं किए जाने का एलान कर दिया। इस दौरान बीन बजाकर शासन-प्रशासन को जगाने का प्रयास किया गया।

भाकियू जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने बताया कि गन्ना मूल्य 8% बढ़ाया गया। ढुलाई भाड़ा 33.33 % बढ़ाया गया, जिससे किसान को गन्ने का वास्तविक मूल्य 388 ही प्राप्त हो रहा है। किसान बेहद नुकसान में है। इस वृद्धि को कम किया जाएं, जिससे किसान की जेब पर भार पड़ रहा है। गत वर्षों में जब-जब गन्ना मूल्य वृद्धि हुई, अस्वीकृत प्रजाति का भी मूल्य 5-10 रुपए कम करकर बढ़ाया गया, इस वर्ष पहली बार ऐसा हुआ है कि अस्वीकृत प्रजाति का मूल्य पूर्ववत रखा गया है, जो कि गलत है। अस्वीकृत प्रजाति का मूल्य भी बढ़ाया जाएं। क्योंकि कुछ अस्वीकृत प्रजाति का गन्ना अधिकांश किसानों के खेतों में खड़ा है और कम मूल्य होने के कारण किसान को भारी नुकसान होगा और किसान की परिस्थिति ज्यों की त्यों ही रह जाएगी। इसके अलावा, बिजली विभाग द्वारा एक मुश्त समाधान योजना लाई गई है, उसमें वाणिज्यिक संयोजनों को 1kw वालों को सम्मिलित किया गया है, जबकि ग्रामों में आटा चक्की, तेल क्रेशर आदि भी ग्रामीणों और किसानों ने लगा रखे है, आटा चक्की और तेल क्रेशरों को इसमें पूर्णतया शामिल किया जाएं। 

छात्र उज्ज्वल राणा का उठाया मुद्दा

बताया कि गन्ना विभाग प्रतिवर्ष सड़कें बनाता था, अब वो लोक निर्माण विभाग को दी जा चुकी है, इनका शत प्रतिशत निर्माण कराया जाए। सिंचाई विभाग के सड़कें निर्माण का बजट दिया जाए और इन्हें बनवाया जाए। अभी हाल में बुढ़ाना में एक छात्र उज्ज्वल राणा ने फीस जमा नहीं होने से निजी कॉलेज से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली, विशेषकर जिन शुगर मिलों का भुगतान समय से नहीं हो रहा, उन शुगर मीलों के क्षेत्रों के बच्चों को फीस में विशेष छूट दी जाएं और अनुपलब्धता में उनका नाम न काटा जाए, इसकी निगरानी जिलाधिकारी स्तर से हो। 

50 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिले किसान को

गन्ना भुगतान समय अनुसार कराया जाएं। इस वर्ष गन्ना उत्पादन न्यून है, उत्पादन में भारी गिरावट है, नुकसान को देखते हुए 50 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए। सहकारी समिति में गत वर्ष 7% ब्याज वसूला गया, जिसे 4% सब्सिडी खाते में भेजने की बात कही गई, जो कि आजतक नहीं आई। सब्सिडी के 4% तत्काल दिलवाई जाए। जिससे किसान को राहत प्रदान हो और इस वर्ष 3% ही वसूली जाए। 

किसान और मजदूरों के बने आयुष्मान कार्ड

ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर किसान और मजदूर के आयुष्मान कार्ड बनवाए जाए। 6 सदस्यों की अनिवार्यता को हटाकर कम किया जाएं और 70 वर्ष को घटाकर 50 वर्ष अनिवार्यता की जाए। ग्राम नगलाताशी वार्ड 41 नगर निगम में आयुष्मान केंद्र की स्थापना की जाए। ग्राम पिलोना में निर्माणाधीन आर्युवेदिक अस्पताल का कार्य रुका हुआ है, उसे बनवाया जाए।