रेपिड के मुआवजे से कैंट में होगा विकास, मिलेंगे 57 करोड़ रुपये

मनमोहन भल्ला

नित्य संदेश, मेरठ। रेपिड परियोजना के लिए हुए कैंट के भूमि अधिग्रहण से छावनी परिषद को मिलने वाले 57 करोड़ रुपये से क्षेत्र के विकास होने की आस जगी है। उक्त विषय समेत बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे की अध्यक्षता में हुई कैंट बोर्ड बैठक में अन्य विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में राज्यसभा सांसद डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी व कैंट विधायक अमित अग्रवाल भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मलित हुए।

अधर में लटके रेपिड भूमि अधिग्रहण के 57 करोड़ रुपयों से मेरठ छावनी का विकास होने की आस जग गयी है। उक्त विषय में मध्य कमान से निर्देश आने के बाद बोर्ड अध्यक्ष द्वारा सीईओ जाकिर हुसैन को एमईएस व सीपीडब्ल्यूडी सहित अन्य एजेंसियों से वार्ता करके विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। विदित हो कि कैंट की कुछ भूमि को रेपिड परियोजना के लिए अधिग्रहित किया गया था, जिसके मुआवजे के लगभग 57 करोड़ रुपये के विकास कार्य कैंट क्षेत्र में रेपिड परियोजना द्वारा करवाये जाने थे, जिसे बाद में परियोजना के अधिकारियों द्वारा मना किये जाने पर अब उक्त रकम के कार्य रेपिड द्वारा किसी अन्य एजेंसी से करवाने पर मध्य कमान की मंजूरी आने पर उक्त विषय को बोर्ड के सम्मुख रखा गया था। 

फिर बाहर निकला बंगला संख्या 167 का जिन्न

बंगला संख्या 167 का जिन्न एक बार फिर बाहर निकल आया है। विदित हो कि उक्त भूमि पर इनफिनिटी मॉल का निर्माण किया गया है, जिसमें लगभग 75 दुकानों का निर्माण किया गया है। कैंट बोर्ड द्वारा बंगला स्वामी को नक्शे के प्रतिकूल भवन निर्माण का नोटिस दिया गया था, जिसके जवाब में बंगला स्वामी द्वारा लखनऊ में प्रधान निदेशक के समक्ष अपील किये जाने पर निर्देश हुआ कि भवन स्वामी द्वारा उक्त नक्शे के विपरीत निर्माण को कम्पोजिशन करने हेतु कैंट बोर्ड मेरठ में अपील की जाएगी। उक्त अपील के सामने आने पर बोर्ड अध्यक्ष द्वारा उक्त बंगले की फाइल को ही तलब कर लिया गया, ताकि बोर्ड अध्यक्ष उक्त विषय में जानकारी लें सकें। 

नक्शे के विपरीत निर्माण पर नोटिस

विदित हो कि उक्त बंगले का नक्शा भी भंग बोर्ड में तत्कालीन सीईओ केसी गुप्ता व तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष द्वारा पास किया गया था, जिसे शिकायत किये जाने पर रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर निरस्त किये जाने पर बंगला स्वामी द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की गई और केस उन्होंने जीता भी। उक्त केस में कैंट बोर्ड के तत्कालीन अधिकारियों की विभागीय जांच भी हुई और कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिरी थी। अब नक्शे के विपरीत निर्माण किये जाने के नोटिस के बाद उक्त बंगला फिर से चर्चा में आ गया है।

नए बिल्डिंग बायलॉज लागू होने तक साधारण अवैध निर्माणों पर कठोर कार्यवाही से बचे कैंट बोर्ड: डॉ लक्ष्मीकांत

अवैध निर्माणों का विषय आने पर राज्य सभा सांसद डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बोर्ड बैठक में सुझाव दिया कि नए बिल्डिंग बायलॉज के लागू होने से पहले ऐसे अवैध निर्माणों पर कठोर कार्यवाही से बचा जाए, जो निर्माण नए बायलॉज के अनुरूप लगते हो। ताकि उक्त अवैध निर्माणों को नए बायलॉज के अनुरूप शमन शुल्क लेकर नियमित किया जा सके । 

कैंट में क्रय विक्रय की एनओसी पर असमंजस

बोर्ड बैठक में आये क्रय विक्रय की एनओसी के 2 केस उक्त विषय पर असमंजस के चलते रोक दिए गए। अभी ये प्रावधान आया था कि सिविल एरिया के ऐसे मामलों को मेरठ सब एरिया की परमिशन के लिए भेजा जाएगा, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष ने बैठक में बताया कि अब मंत्रालय से नए निर्देश आये हैं जिनके तहत अब उक्त केस रक्षा मंत्रालय को प्रेषित किये जायेंगे। हालांकि मुख्य अधिशासी अधिकारी जाकिर हुसैन ने ऐसे किसी पत्र के संज्ञान में न होने पर उक्त पत्र की कॉपी संज्ञान में लेने हेतु मांगी। जनप्रतिनिधियों का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो कैंट में थोड़ी बहुत चल रही क्रय विक्रय की रजिस्ट्री पुनः बंद हो जाएगी और फिर कैंट में वसीयत पर भवन बिकेंगे। 

लालकुर्ती सब्जी मार्केट आवंटित जगह पर शिफ्ट होगा

बोर्ड बैठक में सीईओ जाकिर हुसैन ने बताया कि लालकुर्ती स्थित सब्जी बाजार को पूर्व में आवंटित जगह पर शिफ्ट किये जाने की कार्य योजना प्रगति पर है और शीघ्र ही सब्जी व्यापारियों की मांगों के अनुरूप समुचित व्यवस्था करके उक्त मॉर्केट को पहले की तरह शिफ्ट किया जाएगा 

ट्रेड लाइसेंस पर सख्ती करेगा कैंट बोर्ड 

कैंट क्षेत्र में व्यापार कर रहे व्यापारियों द्वारा ट्रेड लाइसेंस न बनवाये जाने पर बोर्ड बैठक में उक्त विषय मे सख्ती किये जाने का निर्णय लिया गया। व्यापारियों के बारे में जीएसटी विभाग व बिजली विभाग से जानकारी लेने पर भी सहमति बनी 

22 बी बंगले की फाइल तलब की बोर्ड अध्यक्ष ने

बोर्ड बैठक में मनोनीत सदस्य डॉ सतीश शर्मा द्वारा बंगला संख्या 22 बी पर लगी सील के विषय मे विभागीय कार्यवाही झेल रहे कैंट बोर्ड स्टाफ के निर्दोष होने की बात कहने पर बोर्ड अध्यक्ष द्वारा उक्त फाइल को तलब कर लिया गया। विदित हो कि सील लगे होने पर भी कैंट बोर्ड द्वारा उक्त बंगले में चल रहे होटल को फूड लाइसेंस जारी कर दिया गया था, जिस पर जांच भी बैठी थी 

ये थे बैठक के अन्य विषय

1. आबूलेन पर पुनः सेंट्रल पार्किंग बहाली पर नही हुआ कोई निर्णय 

2. अवैध निर्माण के 53 केसों में धारा 248 के अंतर्गत नोटिस दिए जाएंगे 

3. अवैध निर्माण की धारा 340 के अंतर्गत अपील पर 7 मामलों की सुनवाई हुई

4. म्यूटेशन के 3 व लीज रिन्यूवल के 2 केस पास हुए 

5. क्रय विक्रय के 2 केस पॉलिसी पर असमंजस में रोके गए 

6. फैमली पेंशन के 2 केस हुए पास 

7. मेडिकल बिल हुए मंजूर 

8. दिव्यांग कर्मचारी प्रमोशन के लिए रोस्टर बनाने के निर्देश 

9. मृतक आश्रित भर्ती के लिए मध्य कमान से निर्देश लिए जाएंगे 

10. सेल्फी पॉइंट के लिए स्थान चयनित होंगे 

11. गांधी बाग समेत 3 जगह विधायक निधि से शौचालय बनेंगे 

12. नमो पॉर्क बनाये जाने पर मनोनीत सदस्य डॉ सतीश शर्मा ने सीईओ, इंजीनियरिंग सेक्शन का किया धन्यवाद 

13. कैंट विधायक ने की कासमपुर रोड बनाने की मांग 

ये हुए बैठक में शामिल

बोर्ड बैठक में बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे, सीईओ जाकिर हुसैन, राज्य सभा सांसद डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, मनोनीत सदस्य डॉ सतीश शर्मा, कार्यालय अधीक्षक जय पाल तोमर सहित विभिन्न विषयों पर जानकारी देने हेतु एई पीयूष गौतम, एकाउंटेंट हितेश कुमार, टेक्स अधीक्षक प्रमोद कुमार , राजस्व अधीक्षक राजेश जॉन, सफाई निरीक्षक अभिषेक गंगवार सम्मलित हुए.