नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। आयुक्त सभागार में आयुक्त भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में कर एवं करेत्तर राजस्व वादों, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड एवं विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पशुपालन, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, समाज कल्याण एवं पंचायती राज विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा अपने-अपने कार्यों एवं उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण किया गया। कर एवं करेत्तर राजस्व की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने राजस्व संग्रहण को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित राजस्व वादों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को त्वरित राहत प्राप्त हो सके तथा राजस्व प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत हो।
बैठक में आयुक्त ने बिंदुवार समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर संचालित योजनाओं में विभागीय अधिकारी विशेष रुचि लेते हुए लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करें। जिन योजनाओं की रैंकिंग अपेक्षाकृत कम है, उनमें सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए गुणवत्तापूर्ण प्रगति लाई जाए। गौशालाओं में चारा, पानी, भूसा, साफ-सफाई एवं पशुओं के उपचार की समुचित व्यवस्था बनाए रखने तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होने आवारा गौवंशो को पकडकर गौशालाओ में भेजने के निर्देश दिये। समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को लाभार्थीपरक योजनाओं की नियमित समीक्षा करते हुए पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से आच्छादित करने एवं डाटा फीडिंग को त्रुटिरहित एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान रिक्त आशा पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने तथा आशाओं के प्रशिक्षण एवं मानदेय भुगतान को समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बेहतर कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किए जाने पर भी बल दिया। निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए आयुक्त महोदय ने कहा कि सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता एवं समयबद्धता सर्वाेच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड एवं सीएमआईएस के माध्यम से एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता एवं समयसीमा की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराई जाएं तथा कार्यों की गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता न किया जाए।
लाभार्थीपरक योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए विभागों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं का लाभ पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता के साथ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। उन्होने कहा कि योजनाओ के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बैठक में पीएम सूर्य घर योजना, जननी सुरक्षा योजना, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, पोषण अभियान, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण), पीएम कुसुम योजना, फार्मर रजिस्ट्री, प्रोजेक्ट अलंकार, 15वां वित्त आयोग, श्रम योगी मानधन योजना, एमएसएमई टूलकिट वितरण, पर्यटन विकास एवं सड़क निर्माण कार्यों सहित विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर मंडल के समस्त जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर आयुक्त मेरठ मंडल, संयुक्त विकास आयुक्त मेरठ मंडल सहित अन्य संबंधित मंडलीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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