जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण के विरोध में AIMIM ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

नित्य संदेश ब्यूरो 

मेरठ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की 38 इमारतों को नक्शा पास न होने के कारण ध्वस्त किए जाने के ऐलान के विरोध में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) मेरठ यूनिट ने मोर्चा खोल दिया है।

AIMIM मेरठ महानगर की ओर से 21 जुलाई 2026 को जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में AIMIM ने कहा है कि जौहर विश्वविद्यालय की 38 इमारतों को अवैध बताकर गिराने का आदेश दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में 90 प्रतिशत ऐसी मल्टी-स्टोरी बिल्डिंगें हैं जो 2500 से 6000 स्क्वायर फीट पर बिना नक्शा पास कराए 4 से 7 मंजिल तक खड़ी कर दी गई हैं।

AIMIM का सवाल - क्या सभी इमारतों पर चलेगा बुलडोजर?

मीडिया प्रभारी फ़ज़ल करीम ने ज्ञापन में सवाल उठाया है कि प्रदेश में जब 3 हजार स्क्वायर फीट पर 5 फ्लोर, 4 हजार स्क्वायर फीट पर 6 फ्लोर और 6 हजार स्क्वायर फीट पर 7 फ्लोर बनाने का कोई कानून ही नहीं है तो ये इमारतें बनी कैसे? ये सभी इमारतें अधिकारियों की देखरेख में ही बनी होंगी। जब बिना नक्शे के लाखों बिल्डिंग बन सकती हैं, तो विश्वविद्यालय की 38 इमारतें बन गईं तो क्या मसला है।उन्होंने कहा कि इसका समाधान ध्वस्तीकरण नहीं है। प्रशासन कंपाउंडिंग चार्ज लेकर नक्शा पास कर इमारतों को रेगुलराइज कर सकता है।

छात्रों के भविष्य का सवाल

ज्ञापन में कहा गया है कि यह किसी व्यक्ति की निजी बिल्डिंग या निजी निवास का मामला नहीं है, बल्कि एक विश्वविद्यालय का मामला है। विश्वविद्यालय बड़ी मुश्किल से बनते हैं। मौजूदा समय में जौहर यूनिवर्सिटी में तीन से चार हजार छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं। इमारतें गिरने से उनके करियर और एकेडमिक भविष्य पर संकट खड़ा हो जाएगा। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि जिस वक्त यूनिवर्सिटी की मुहिम शुरू हुई थी, उस वक्त वहां विकास प्राधिकरण अस्तित्व में ही नहीं था, तो अथॉरिटी किससे ली जाती?

AIMIM की दो प्रमुख मांगें

1. विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण के आदेश को तुरंत निरस्त किया जाए। 

2. 38 इमारतों का कंपाउंडिंग चार्ज लेकर नक्शा पास करके विश्वविद्यालय को बचाया जाए, भले ही सरकार विश्वविद्यालय को अपने अधीन लेकर चलाए।