विभिन्न मांगों के लिए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं विधायक रमेश मेंदोला को ज्ञापन सौंपा

नवीन मौर्य

नित्य संदेश, इंदौर। प्रांतीय शासकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग एवं इंदौर जिले के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को  कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं  विधायक रमेश मेंदोला को अपनी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए ज्ञापन सौंपा, इसमें उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षको, क्रीड़ा अधिकारियों एवं ग्रंथपालों की कई वर्षों से लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री के समक्ष रखकर उनसे समाधान करने की मांग की गई, प्रतिनिधि मंडल प्रांतीय शासकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ के अंतर्गत इंदौर संभागीय अध्यक्ष डॉ. मंजू शर्मा के नेतृत्व में इंदौर के विविध महाविद्यालयों के प्राध्यापकों द्वारा ज्ञापन दिया गया जिसमें प्रमुख मांगे- वर्ष 2004-05 में नियुक्त बैकलॉक सहायक प्राध्यापकों की परीवीक्षा अवधि नियुक्ति दिनांक से 2 वर्ष पश्चात् समाप्त कर उन्हे केरियर प्रोउन्नति का लाभ दिया जाये तथा जिन सहायक प्राध्यापकों ने अभी योग्यता अर्जित नही की है उन्हे वर्ष 2028 तक योग्यता अर्जित करने का अवसर प्रदान किया जायें।. कीडा अधिकारियों एवं ग्रंथपालो को सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक तथा प्राध्यापक पदनाम दिया जायें तथा उनकी सेवा निवृति की आयु में वुद्धि कर 65 वर्ष की जाये और उन्हे यू.जी.सी के प्रावधानुसार पे-मेट्रिक्स-14 का लाभ दिया जाये। वर्ष 2009, 2011 एवं 2019 में नियमितिकरण से वंचित सहायक प्राध्यापकों की परीविक्षा अवधि समाप्त की जाये तथा उन्हे कैरियर एडवांसमेन्ट का लाभ शीघ्र प्रदान किया जाये। छानबीन की समिति की बैठक प्रतिसप्ताह एवं विषयवार आयोजित की जाये , यू.जी.सी द्वारा ओरियन्टेशन एवं रिफ्रेशर की समय-सीमा वर्ष 2023 तक बढाई गई हैं उसे मान्य करते हुए उक्त अवधि में उन समस्त सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक तथा प्राध्यापकों को नियत तिथि से वेतनमान एवं पदनाम दिया जाये. सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक को पात्रतानुसार सह-प्राध्यापक एवं प्राध्यापक पदनाम दिया जायें।

शासन द्वारा डिप्लायमेन्ट किये गये सहायक प्राध्यापक,सह-प्राध्यापक एंव प्राध्यापकों का डिप्लायमेन्ट समाप्त किया जायें। सेवा निवृत शिक्षको की पेंशन, वेतन निर्धारण, अर्जित अवकाश एवं समूह बीमा भुगतान को प्राथमिकता दी जाये।. सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार परामर्शदात्री की बैठक शीघ्र आयोजित की जाये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विगत 10 वर्षो से परामर्शदात्री की बैठक आयोजित नही की गई है।

शासन द्वारा डिप्तायमेन्ट किए सहायक प्राध्यापक प्राध्यापक का डिप्लायमेन्ट समाप्त किया जाय ।

इस ज्ञापन के दौरान डॉ. मंजु शर्मा, डॉ. चित्तरंजन शर्मा, डॉ.हेमराज डागर, डॉ अशोक बरुआ, डॉ प्रमिला साधव, डॉ जी. आर. मोरे इत्यादि विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापक उपस्थित रहे।