नित्य संदेश ब्यूरो
लखनऊ। जनसहभागिता फाउण्डेशन ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री को ज्ञापन सौंपकर दिव्यांगों के राजनीतिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने की माँग की।
सोमवार को जनसहभागिता फाउण्डेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष एम बिलाल मंसूरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में लिखा कि उनके अध्ययन में दिव्यांगों का पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, मनोरंजन व राजनीतिक स्तर पर संतोषजनक समावेशन नहीं है। प्रमुख परिणाम में 85 प्रतिशत दिव्यांग किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपना हितैषी नहीं मानते हैं, 75 प्रतिशत दिव्यांग उस पार्टी को वोट देने के इच्छुक हैं जो पार्टी दिव्यांग को प्रत्याशी बनाएगी, 95 प्रतिशत प्रतिभागी दिव्यांगों को राजनीतिक आरक्षण दिए जाने के प्रबल समर्थक हैं। पत्र में लिखा कि दिव्यांगो का राजनीतिक समावेशन समाज के अन्य स्तरों पर भी समावेशन का आधार बन सकता है। नीति निर्माण की प्रक्रियाओं में, और दिव्यांगो के सुझावों को महत्व मिलना चाहिए। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान राज्यों में दिव्यांगों को नगर निकायों में नामित करके दिव्यांगो के राजनीतिक समावेशन की पहल शुरू हो चुकी है।
पत्र में माँग की गई कि यूथ पार्लियामेंट में विशेष प्रावधान देकर सदस्य बनाएं जाएं, नगर निकायों में दिव्यांगो को नामित किया जाए, पार्टी की ओर से ग्राम पंचायत और नगर निकायों में दिव्यांगो प्रत्याशी भी उतारे जाएं, विभिन्न स्तरों पर होने वाली राजनीतिक सभाओं में दिव्यांगों के अनुरूप सुगमय सुविधा देकर दिव्यांगों की सहभागिता सुनिश्चित करके उत्तर प्रदेश में भी दिव्यांगों के राजनीतिक समावेशन की पहल शुरू की जानी है। बिलाल मंसूरी ने अपने द्वारा सर्वेक्षण करके तैयार की रिपोर्ट भी सौंपी। रएम बिलाल मंसूरी ने कहा कि जब तक संसद और विधानसभा में दिव्यांगों को समानता और बराबरी की भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक समाज के अन्य स्थानों पर समानता निरर्थक है। राजनीतिक समावेशन से दिव्यांग समाज की मुख्यधारा से जुड़ेंगे तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से भी सशक्त होंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्री नरेंद्र कश्यप ने इस विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में नागेश कुमार, प्रवल यादव, प्रिया श्रीवास्तव, साधना मिश्रा मौजूद थे।

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