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Saturday, May 30, 2026

कैंट बोर्ड का 174 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट हुआ पास

मनमोहन भल्ला

नित्य संदेश, मेरठ - रातभर सीबीआई द्वारा मनोनीत सदस्य डॉ सतीश शर्मा को एक ठेकेदार से 3 लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़े जाने के उपरांत भी पूर्व घोषित कैंट बोर्ड की बैठक निर्धारित समय पर प्रारंभ हुई और बैठक में पहली बार सांसद अरुण गोविल भी पहुंचे उनके अलावा राज्य सभा सांसद डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी व कैंट विधायक अमित अग्रवाल भी बैठक में सहभागिता हेतु समय से पहुंचे । बोर्ड बैठक में कैंट बोर्ड के वार्षिक बजट व अन्य विकास कार्यों पर वार्ता हुई और विवादित इनफिनिटी मॉल का मुद्दा भी उठा । बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर संजीव कुमार सिंह द्वारा दोनों सांसदों व कैंट विधायक से उनके सुझाव भी मांगे गए पहली बार कैंट बोर्ड बैठक में पहुंचे सांसद अरुण गोविल ने भी बड़े ध्यान से  बोर्ड बैठक की समस्त कार्यवाही का अवलोकन किया  । 

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कैंट बोर्ड का 174 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट हुआ पास

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सीईओ ज़ाकिर हुसैन द्वारा कैंट बोर्ड का आगामी वर्ष 2026- 27 का वार्षिक बजट बजट कुल 174 करोड़ रुपये का सदन में प्रस्तुत किया गया जिसे पास करके मध्य कमान भेजने की संतुति की गई । कुल 174 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट में लगभग 90 करोड़ रुपये वेतन व पेंशन आदि में व्यय किये जाने है और उसके उपरांत कुल सात करोड़ रुपये सड़क निर्माण पर खर्च के अलावा अन्य विकास कार्यों , पेय जल , सफाई, स्ट्रीट लाइट आदि पर खर्च किये जाने वाली बजटीय धनराशि पर सहमति बनी । बजट पास करके मध्य कमान भेजे जाने की संतुति की गई ।  

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विवादित रहे इनफिनिटी मॉल  का मुद्दा भी उठा बोर्ड बैठक में

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अवैध निर्माणों पर कार्यवाही पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए कैंट विधायक ने बंगला संख्या 167 में बने इनफिनिटी मॉल का भी जिक्र किया और कहा के जब सुप्रीम कोर्ट उक्त मॉल को मानकों के विपरीत बनाने की स्वीकृति दे सकता है तो फिर उक्त निर्णय को आधार बनाकर बाकी कैंट निवासियों को राहत क्यों नही दी जा सकती । राज्य सभा सांसद वाजपेयी ने इनफिनिटी मॉल की सुप्रीम कोर्ट की फाइल ही तलब कर ली और उस पर सुप्रीम कोर्ट की उच्च बैंच में केस ले जाने की विधिक राय लेने की बात कही । विदित हो के बंगला संख्या 167 जिसमे इनफिनिटी मॉल का निर्माण हुआ है जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास नक्शे के विपरीत बनाने पर भी कैंट बोर्ड द्वारा कुछ समय पूर्व ही शमन शुल्क के एक करोड़ रुपये जमा करवाने पर निर्माण को वैध घोषित करने का प्रस्ताव पास किया गया है । लेकिन आज पुनः अचानक उसका जिन्न फिर बाहर आ गया । 

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हर प्रोजेक्ट व डिमांड को  सांसद विधायक के संज्ञान में लाया जाए 

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 सांसद डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा के कोई भी प्रॉजेक्ट या किसी भी विषय पर कोई धनराशि की सरकार से मांग करते हुए सांसद व कैंट विधायक के संज्ञान में अवश्य लानी चाहिए जिससे वो उसके शीघ्र निस्तारण हेतु समुचित प्रयास कर सकेंगे । उन्होंने कहा के कैंट की जनता टेक्स और वोट दोनों देती है लेकिन फिर भी केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं का लाभ उसे नही मिलता उन्होंने मंत्रालयों में इस विषय मे आवाज़ उठाई है । कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने सीएबी समेत कैंट बोर्ड के 4 स्कूलों को राज्य सरकार की अलंकरण योजना के अंतर्गत विकसित करवाने की बात कही ,उन्होंने रेपिड के 57 करोड़ रुपये के  मुआवजे से होने वाले विकास कार्यों को भी शीघ्र करवाये जाने की बात कही उन्हें कहा के किसी एक संस्था के साथ अन्य संस्थाओं से भी कार्य करवाए जाएं तो कार्य जल्दी होंगे । 

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नई लैंड पॉलिसी आने तक ध्वस्तीकरण पर नरमी बरते कैंट बोर्ड 

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राज्य सभा सांसद डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी और कैंट विधायक ने एक सुर में कहा के नई लैंड पॉलिसी अभी रक्षा मंत्रालय में विचाराधीन है इस लिए फिलहाल ध्वस्तीकरण कार्यवाही पर नरमी बरती जाए खासकर ऐसे निर्माण जो नई लैंड पॉलिसी के लागू होने पर कम्पाउंडेबल हो उन्हें जरूर ध्यान में रखा जाए 

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कैंट हॉस्पिटल में अनुबंधित डॉक्टर रखने पर सहमति

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सीईओ ज़ाकिर हुसैन द्वारा कैंट अस्पताल में जन स्वास्थ सुविधा के लिए सीमित समय की ओपीडी हेतु डॉक्टर के पैनल का ब्यौरा बोर्ड बैठक में रखा गया जिसमें । आईएमए द्वारा अनुबंधित कुल 4 डॉक्टर साप्ताह में कुल दो दिन कैंट हॉस्पिटल को सेवाएं देंगे । जिसके लिए उन्हें प्रतिदिन 2500 रुपये का मानदेय दिया जाएगा । इसमे चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ अंकिता , आर्थो के डॉ सुधाकर जैन ईएनटी विशेषज्ञ डॉ सुमित उपाध्याय व गायनोलॉजिस्ट डॉ मानिक जैन की सेवाएं ली जायेगीं, उक्त डॉक्टर्स की ओपीडी हेतु जरूरी उपकरण राज्य सभा सांसद डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी की सांसद निधि द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे । आगामी जून माह में ये डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर देंगे । 

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विधायक ने मांगी गोशाला हेतु जमीन 

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कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने प्रदेश सरकार से गोशाला निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करवाने के लिए कैंट बोर्ड और सेना से जमीन उपलब्ध करवाने की बात कही तो कैंट बोर्ड सीईओ और स्टेशन कमांडर द्वारा जमीन की कमी बताते हुए मना कर दिया गया तब ये निर्णय हुआ के फिलहाल सेना के पुराने बंद पड़े डेयरी फॉर्म को वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सब एरिया कमांडर को पत्र लिखा जाएगा के वहां कुछ समय के लिए वैकल्पिक गोशाला चलाई जा सके जिससे सड़क पर गो वंश न घूमे 

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ये थे बोर्ड बैठक के अन्य विषय

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कुल 35 अवैध निर्माणों को मध्य कमान से अपील खारिज होने पर धारा 320 और 248 के नोटिस दिए जाएंगे 

मध्य कमान से पुनः सुनवाई को आये 11 अवैध निर्माण के केसों की सुनवाई अगली बैठक तक टली 

कैंट बोर्ड कर्मचारियों और पेंशनर्स का डी ए व डी आर दो प्रतिशत बढाने को सहमति 

वार्षिक रिपोर्ट व वार्षिक अकाउंट बोर्ड के अनुमोदन हेतु रखे गए 

म्युटेश के केस अगले बोर्ड तक रोके गए । केवल एक केस हुआ पास 

मेंटिनेंस और रिपेयर के कुल 10 ठेके हुए पास 

ठेकेदारों द्वारा जमा एफडीआर की जांच की जाएगी 

कैंट बोर्ड के ट्रंचिंग ग्राउंड की कुल 20 एकड़ भूमि अब्दुल्लापुर में सेना द्वारा एक्वायर करके बोर्ड को किसी अन्य जगह भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी 

गुजरात के अहमदाबाद मॉडल के अनुरूप बनेंगे कैंट में आधुनिक नाले 

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ये हुए बोर्ड बैठक में सम्मलित

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बोर्ड बैठक में बोर्ड अध्यक्ष स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर संजीव कुमार सिंह सीईओ जाकिर हुसैन, सांसद अरुण गोविल सांसद डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी कैंट विधायक अमित अग्रवाल व कार्यालय अधीक्षक जयपाल तोमर के अलावा विभिन्न मामलों पर जानकारी हेतु एई पीयूष गौतम, भवन अधीक्षक दिनेश अग्रवाल, राजस्व अधीक्षक हितेश कुमार व एकाउंटेंट राजेश जॉन सम्मलित हुए। ठेकेदार  रिश्वत कांड में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार मनोनीत सदस्य डॉ सतीश शर्मा बैठक में नही थे।

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