विकुल चपराना पर गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की माँग

नित्य संदेश ब्यूरो 

मेरठ। एडवोकेट राम कुमार शर्मा ने भाजपा युवा नेता विकुल चपराना पर गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की माँग की है। बताया कि आम नागरिक के साथ अपमानजनक कृत्य किया गया, लेकिन पुलिस ने औपचारिक कार्यवाही करते हुए आरोपी को राहत देने का कार्य किया। एडवोकेट राम कुमार शर्मा ने बताया कि मेरठ जनपद में घटित एक अत्यंत गंभीर एवं जनभावनाओं को झकझोर देने वाली घटना हुई है। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा गया है।

 1. भाजपा के स्वयं को “ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर का भाई” बताने वाले युवा नेता विकुल चपराना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हुआ है, जिसमें वह एक आम नागरिक को सार्वजनिक रूप से अपमानित, मारपीट कर घुटने टेकवाते तथा जमीन पर नाक रगड़वाकर माफी मांगने पर विवश करता दिखाई देता है। वीडियो में वह स्पष्ट कहता है कि “सोमेंद्र तोमर भाई है मेरा”।

 2. इस घटना के समय पुलिसकर्मी मौके पर उपस्थित थे, परंतु उन्होंने तत्काल कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बाद में, पुलिस ने मात्र खानापूर्ति स्वरूप गिरफ्तारी दिखाई और थाने से ही जमानत दे दी गई। इससे यह प्रतीत होता है कि संपूर्ण कार्रवाई केवल औपचारिकता तक सीमित रही।

 3. उक्त घटना ने मेरठ शहर में भय, आतंक एवं असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। आम नागरिकों में यह भावना गहराई से बैठ रही है कि सत्ता से जुड़े व्यक्ति कानून से ऊपर हैं और पुलिस-प्रशासन उन पर कठोर कार्रवाई से बचता है।

 4. यह कृत्य न केवल भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, बल्कि समाज में भय, आतंक और शक्ति का दुरुपयोग फैलाने के कारण इस व्यक्ति पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1986 (Gangster Act) के तहत प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए थी।

 5. यह भी उल्लेखनीय है कि मेरठ जनपद में इससे पूर्व भी भाजपा नेताओं अथवा उनके समर्थकों द्वारा नागरिकों व पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार की घटनाएँ हो चुकी हैं —

 • 2018 में भाजपा पार्षद मनीष चौधरी द्वारा एक पुलिस उपनिरीक्षक को थप्पड़ मारने की घटना इसका उदाहरण है, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक हुई थी।

 • ऐसी घटनाओं पर राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाई अधूरी रह जाती है, जिससे जनता का कानून-व्यवस्था पर विश्वास लगातार कमजोर हो रहा है।

 6. जनहित में यह अपेक्षित है कि ऐसी घटनाओं पर निष्पक्ष जांच हो, तथा अपराधी चाहे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, उस पर कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।