-निजीकरण की अवैधानिक कार्यवाही के विरोध में किया जाएगा
मौन प्रदर्शन
नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पता चला है कि 13 जून को विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष से पॉवर
कारपोरेशन के अध्यक्ष तथा निदेशक वित्त निधि नारंग ने अवैध ढंग से नियुक्त किए गए
ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन के साथ गुपचुप लम्बी बैठक की है।
इस बैठक में ग्रांट थॉर्टन ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के आरएफपी डॉक्यूमेंट विद्युत आयोग के अध्यक्ष के
सामने प्रस्तुत किए। पता चला है कि विद्युत नियामक आयोग इस आरएफपी डॉक्यूमेंट पर
अपना अभिमत देने वाला है। संघर्ष समिति ने इस पर एतराज व्यक्त करते हुए कहा कि
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु
ग्रांट थॉर्टन की ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट के लिए की गई नियुक्ति पूरी तरह अवैध है।
यह जानकारी विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष को थी, इसके बावजूद
उन्होंने इस कंसल्टेंट को प्रस्तुतीकरण करने दिया। संघर्ष समिति का आपत्ति का एक
अन्य मुख्य बिन्दु यह है कि विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार 2020 में पॉवर कारपोरेशन के अध्यक्ष पद पर थे। अरविंद
कुमार ने पावर कारपोरेशन का अध्यक्ष रहते हुए 6 अक्टूबर 2020 को संघर्ष समिति के साथ एक
लिखित समझौता किया है, जिसमें यह कहा गया है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का
निजीकरण नहीं किया जाएगा और भविष्य में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में कोई भी
निजीकरण बिजली कर्मचारियों को विश्वास में लिए बिना नहीं किया जाएगा। इस समझौते पर
अरविंद कुमार के स्वयं के हस्ताक्षर हैं। इसके बाद पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम
या दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के आरएफपी डॉक्यूमेंट पर अभिमत देने
का अरविंद कुमार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
200 दिन से लगातार किया जा रहा विरोध
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि शांतिपूर्वक 200 दिन से लगातार निजीकरण के विरोध में आंदोलनरत बिजली
कर्मियों के आंदोलन से बौखलाए पॉवर कारपोरेशन के अध्यक्ष ने हजारों बिजली
कर्मचारियों को बिना किसी नीति के प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने में
स्थानांतरित कर दिया है। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी में इतने बड़े
पैमाने पर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने में हजारों कर्मचारियों का स्थानांतरण
कर पॉवर कारपोरेशन के अध्यक्ष प्रदेश की बिजली व्यवस्था को ध्वस्त करने पर तुले
हैं।
किया जाएगा व्यापक विरोध प्रदर्शन
मनमाने ढंग से किए गए हजारों स्थानांतरण के विरोध में संघर्ष समिति ने आह्वान
किया है कि 16 जून को प्रदेश के समस्त जनपदों
और परियोजनाओं पर पॉवर कारपोरेशन के इस जन विरोधी कृत्य के विरोध में व्यापक विरोध
प्रदर्शन किया जाएगा।
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