नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिजली तय रोस्टर के अनुसार उपलब्ध नहीं कराई
जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 18 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में
देने का आदेश विद्युत विभाग को दिया, लेकिन विद्युत विभाग अनदेखी करता आ रहा है। शट डाउन व अन्य
कारण की बहानेबाजी करके विभाग जनपद में सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में बमुश्किल
12-13 घंटे बिजली उपलब्ध करा पाता है, जिससे ग्रामीण
क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना की खबर फैली हुई है।
भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने बताया कि विद्युत विभाग
अपनी मनमानी पर उतारू है। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत 18 घंटे निर्बाध आपूर्ति
नहीं करता, रोज 5-6 घंटे कटौती करता है। जिम्मेदार अधिकारी संतोषजनक जवाब
नहीं देते, कृषि फीडर का रोस्टर उल्टा सीधा बना दिया है और
इसमें भी रोज सुबह एक घंटा और शाम को आधा घंटे की कटौती की जा रही है। किसान
सिंचाई नहीं कर पा रहा, जल्द भाकियू कार्यकर्ता और किसान एक
बड़ा आंदोलन विद्युत विभाग के विरुद्ध करेगा। किसान बेहद समस्याओं से घिरा है, जिसमें मुख्यत विद्युत विभाग की है।
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