नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। भारत में डिजिटल प्रशासन प्रणाली को सशक्त बनाने के प्रयास में कौशल विकास
एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने डीबीआईएम कम्प्लायन्ट वेबसाईट का लॉन्च किया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय द्वारा पेश किए गए
डिजिटल ब्राण्ड आइडेंटिटी मैनुअल वर्ज़न 3.0 को ध्यान में रखते हुए इस वेबसाईट को
तैयार किया गया है। नई लॉन्च की गई वेबसाईट में कई फीचर्स
हैं, जैसे एआई पावर्ड सर्च भाषिनी के माध्यम से
मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट पर्साना-लैड नेविगेशन और सेंट्रलाइज़्ड कंटेंट मैनेजमेन्ट ये
सभी फीचर्स यूज़र के लिए नेविगेशन को आसान और सुलभ बनाते हैं। तीन-क्लिक के साथ यह
सुनिश्चित करती है कि नागरिक ज़रूरी सेवाओं एवं स्किलिंग रिसोर्सेज़ का आसानी से लाभ
उठा सकें।
संशोधित वेबसाईट का लॉन्च करते हुए राज्य मंत्री जयंत चौधरी (स्वतन्त्र
प्रभार, एमएसडीई) ने कहा, डीबीआईएम फ्रेमवर्क एक समान एवं नागरिक-उन्मुख डिजिटल प्रणाली के निर्माण
द्वारा सरकार के ‘मिनिमम गवर्नमेन्ट, मैक्सिमम गवर्नेन्स’ दृष्टिकोण को सशक्त बनाता है।
भारत की डिजिटल इकोनोमी तेज़ी से विकसित हो रही है, ऐसे में एक आसान एवं मानकीकृत सर्विस डिलीवरी मॉडल का होना बेहद ज़रूरी है।
डीबीआईएम 3.0 के अनुरूप तैयार की गई, हमारे मंत्रालय की वेबसाईट
सुनिश्चित करती है कि कौशल के प्रभावी अवसर हर नागरिक के लिए एक समान रूप से सुलभ
हों।’’ ‘‘हम इसके लिए एमएसडीआई की आईटी टीम और एनआईसी को बधाई देना चाहेंगे। मैं सभी
हितधारकों से अनुरोध करूंगा कि इस वेबसाईट के बेहतर फीचर्स के ज़रिए स्किलिंग
रिसोर्सेज़ एवं अन्य सेवाओं का लाभ उठाएं।’’ एमएसडीई की वेबसाईट वन-स्टॉप
डिजिटल हब की तरह काम करते हुए मंत्रालय की सभी प्रमुख योजनाओं एवं पहलों को
दर्शाती है, जैसे कौशल भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल एप्रेन्टिसशिप प्रोमोशन
स्कीम आदि। हर पहल को इसके डैशबोर्ड, पोर्टल्स एंव रिसोर्सेज़ के साथ
लिंक किया गया है, ताकि यूज़र रियल टाईम में डेटा, परफोर्मेन्स मेट्रिक्स एवं इम्पैक्ट स्टोरीज़ का एक्सेस पा सकें। वेबसाईट का
डिज़ाइन पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि विभिन्न
हितधारक, नागरिक एवं उद्योग कौशल के
अवसरों के बारे में जान सकें, प्रगति पर निगरानी रख सकें और
विभिन्न सरकारी प्रोग्रामों का लाभ उठा सकें।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय द्वारा पेश किया गया डीबीआईएम
फ्रेमवर्क सभी सरकारी मंत्रालयों एवं प्लेटफार्म्स पर डिजिटल मौजूदगी को सुनिश्चित करता है तथा प्रक्रिया
को सुगम, समावेशी एवं पारदर्शी बनाता है।
एमएसडीई इस नए सिस्टम को अपनाने वाले पहले पांच मंत्रालयों में से एक है। इस तरह
के प्रयास आम जनता को प्रभावी सेवाओं की डिलीवरी के लिए आधुनिक तकनीक का लाभ उठाने
की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मंत्रालय ने एमएसडीई-द्वारा संचालित सभी पोर्टल्स
को जल्द से जल्द डीबीआईएम मानकों का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कौशल भारत
मिशन के तहत सभी डिजिटल प्लेटफॉम्र्स पर मानकीकृत प्रशासन को सुनिश्चित किया जा
सके।
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