NEET, चिकित्सा शिक्षा और बिकते हुए सपनों का खतरनाक कारोबार!

नित्य संदेश। NEET-UG और NEET-PG से जुड़ी बार-बार सामने आने वाली अनियमितताओं को केवल परीक्षा में हुई गड़बड़ी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह एक बहुत बड़े प्रश्न को जन्म देती है क्या डॉक्टर बनने का सपना अब ऐसी वस्तु बनता जा रहा है, जिसे धन के बल पर खरीदा जा सकता है?

चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों का चयन करना होना चाहिए, जिनमें ज्ञान, योग्यता, मेहनत, अनुशासन और चिकित्सा के प्रति समर्पण हो। लेकिन जब प्रश्नपत्र लीक होने, परीक्षा में धांधली, रैंक प्रभावित करने या पैसे के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने की आशंका सामने आती है, तो इससे पूरी चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है।

सवाल केवल पेपर लीक का नहीं है

जब किसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में पेपर लीक या संगठित अनियमितता की बात सामने आती है, तो हमें केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहना चाहिए जिसने प्रश्नपत्र लीक किया। हमें यह भी पता लगाना चाहिए कि—

पेपर खरीदने वाला कौन था?

पैसा देने वाला कौन था?

बिचौलिया कौन था?

उम्मीदवार तक पहुंच किसने बनाई?

किसने सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट दिलाने का आश्वासन दिया?

पैसे का लेन-देन किसके माध्यम से हुआ?

अर्थात जांच केवल “पेपर किसने लीक किया?” तक सीमित न हो, बल्कि यह भी पता लगाया जाए कि “पेपर खरीदने के पीछे कौन था और उसके पीछे आर्थिक शक्ति कौन थी?” यदि किसी डॉक्टर, अधिकारी, कारोबारी, कोचिंग संचालक या अन्य प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो उसकी निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए। हालांकि, किसी व्यक्ति को दोषी तभी माना जाना चाहिए जब जांच और न्यायिक प्रक्रिया में आरोप सिद्ध हो जाए।

बच्चे का सपना और माता-पिता का दबाव

भारत में हर वर्ष लाखों माता-पिता अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर बनते देखने का सपना देखते हैं। कई बार विद्यार्थी की शैक्षणिक क्षमता उस स्तर की नहीं होती, लेकिन परिवार की इच्छा होती है कि किसी भी कीमत पर उसे MBBS में प्रवेश मिल जाए। यहीं से एक खतरनाक मानसिकता जन्म लेती है— “जब पैसे देकर निजी मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट ली जा सकती है, तो पैसे देकर सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट क्यों नहीं?” यही सोच आगे चलकर भ्रष्टाचार और संगठित प्रवेश रैकेट के लिए जमीन तैयार कर सकती है। एक सीमित वेतन पाने वाला व्यक्ति भी जब अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के सामाजिक दबाव में आता है, तो वह अधिक से अधिक पैसा कमाने की कोशिश कर सकता है। यदि व्यवस्था में उसे यह विश्वास हो जाए कि धन से मेडिकल सीट खरीदी जा सकती है, तो ईमानदारी और मेहनत की जगह आर्थिक शक्ति लेने लगती है। एक चपरासी भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना देखता है। एक चपरासी, किसान, मजदूर, शिक्षक या निम्न-मध्यम वर्गीय कर्मचारी भी अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देख सकता है। सपना देखना गलत नहीं है।

गलत तब होता है जब समाज यह संदेश देने लगे कि—

“पैसा है तो डॉक्टर बन सकते हो; पैसा नहीं है तो आपकी योग्यता भी पर्याप्त नहीं।”

यह व्यवस्था गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव डालती है।

परिवार कर्ज ले सकता है, जमीन बेच सकता है, जीवनभर की बचत खर्च कर सकता है और कभी-कभी गलत तरीके से पैसा कमाने की ओर भी बढ़ सकता है। इस प्रकार एक भ्रष्ट प्रवेश व्यवस्था केवल परीक्षा को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि समाज में धन की गलत दौड़ और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दे सकती है। निजी मेडिकल कॉलेज और सीटों के कारोबार की धारणा

निजी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब समाज में यह धारणा बनने लगे कि अकादमिक योग्यता की कमी को धन से पूरा किया जा सकता है। यदि किसी विद्यार्थी को यह विश्वास हो कि पैसे के बल पर MBBS की सीट प्राप्त की जा सकती है, तो मेहनत और योग्यता का महत्व कम हो जाता है। मेडिकल डिग्री आर्थिक क्षमता का प्रमाणपत्र नहीं हो सकती। डॉक्टर बनने के लिए केवल पैसा नहीं, बल्कि ज्ञान, योग्यता, अनुशासन और नैतिकता आवश्यक है।

Percentile बनाम वास्तविक योग्यता

NEET में percentile की भूमिका भी गंभीर चर्चा का विषय है। Percentile यह बताता है कि किसी उम्मीदवार का प्रदर्शन अन्य उम्मीदवारों की तुलना में कैसा रहा। लेकिन percentile अपने आप में यह सुनिश्चित नहीं करता कि उम्मीदवार के पास चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त न्यूनतम ज्ञान है। यदि प्रतिस्पर्धा कम हो जाए और qualifying percentile लगातार नीचे लाई जाती रहे, तो एक बुनियादी प्रश्न उठता है—

क्या मेडिकल शिक्षा में प्रवेश का मानक उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता से निर्धारित होना चाहिए या केवल अन्य उम्मीदवारों के प्रदर्शन से? सीटें खाली रह जाने की समस्या का समाधान केवल qualifying standard कम करके नहीं किया जाना चाहिए।

हमें यह पूछना चाहिए—

“एक भावी डॉक्टर के पास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से पहले न्यूनतम कितना ज्ञान होना चाहिए?”

NEET में न्यूनतम 60% अंक का प्रस्ताव

NEET में केवल percentile आधारित पात्रता के बजाय न्यूनतम 60% वास्तविक अंक को qualifying standard बनाने पर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर बहस होनी चाहिए।

यह व्यवस्था सभी वर्गों और आरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा सकती है। उद्देश्य किसी वर्ग या विद्यार्थी को बाहर करना नहीं होना चाहिए। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि MBBS में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के पास चिकित्सा शिक्षा की कठिन पढ़ाई शुरू करने के लिए पर्याप्त अकादमिक आधार हो। डॉक्टर बनने का अधिकार केवल आर्थिक क्षमता से नहीं, बल्कि योग्यता और मेहनत से निर्धारित होना चाहिए। पेपर लीक की जांच में Money Trail महत्वपूर्ण है। यदि किसी परीक्षा में संगठित पेपर लीक या प्रवेश रैकेट की आशंका हो, तो जांच एजेंसियों को केवल प्रश्नपत्र के स्रोत तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

जांच होनी चाहिए—

- पैसा कहां से आया?

- पैसा किसे दिया गया?

- बिचौलिया कौन था?

- उम्मीदवारों का चयन कैसे हुआ?

- किसने सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट का आश्वासन दिया?

- क्या किसी अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका थी?

- क्या पहले भी ऐसे उम्मीदवारों को इसी तरीके से प्रवेश दिलाया गया?

- क्या किसी निजी मेडिकल कॉलेज या अन्य संस्था से कोई आर्थिक संबंध था?

Money Trail + Communication Trail + Admission Trail

इन तीनों की गहन जांच से किसी भी संभावित रैकेट की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकती है।

सबसे अधिक नुकसान गरीब और मध्यम वर्ग को

मेडिकल शिक्षा में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नहीं होता।

इसका सबसे गहरा प्रभाव उन परिवारों पर पड़ता है जो सीमित आय में अपने बच्चों का भविष्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

जब एक परिवार देखता है कि कोई दूसरा परिवार भारी धनराशि खर्च करके मेडिकल सीट प्राप्त कर रहा है, तो उसके मन में भी दबाव पैदा होता है—

“यदि मैंने पैसा नहीं जुटाया तो मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा।”

यहीं से अनैतिक कमाई की दौड़ शुरू हो सकती है।

इसलिए मेडिकल प्रवेश में भ्रष्टाचार केवल शिक्षा का विषय नहीं है।

यह सामाजिक और आर्थिक भ्रष्टाचार का भी विषय है।

हमें कैसे डॉक्टर चाहिए?

हमें ऐसे डॉक्टर चाहिए जो—

ज्ञान से मजबूत हों।

योग्यता से चयनित हों।

मेहनत से आगे बढ़े हों।

ईमानदार हों।

मानवीय संवेदनाओं से जुड़े हों।

और चिकित्सा नैतिकता का पालन करते हों।

हमें ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए जिसकी डिग्री उसके परिवार की आर्थिक क्षमता का प्रमाण हो। क्योंकि चिकित्सा अन्य व्यवसायों से अलग है। एक अयोग्य डॉक्टर की गलती का परिणाम केवल आर्थिक नुकसान नहीं हो सकता।

किसी मरीज की जान भी जा सकती है।

इसलिए मेडिकल शिक्षा में मानकों से समझौता करना सीधे तौर पर मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है।

NEET को बचाना होगा

NEET जैसी राष्ट्रीय परीक्षा की विश्वसनीयता देश की चिकित्सा व्यवस्था की नींव है।

यदि विद्यार्थियों और अभिभावकों को यह विश्वास होने लगे कि—

पेपर लीक हो सकता है,

रैंक प्रभावित हो सकती है,

सीट खरीदी जा सकती है,

योग्यता का स्तर कम किया जा सकता है,

या प्रभावशाली लोगों को लाभ मिल सकता है—

तो पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी।

इसलिए NEET को अत्यधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाना आवश्यक है।

सरकार को इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए

1. NEET में न्यूनतम 60% वास्तविक अंकों को qualifying standard बनाने पर राष्ट्रीय बहस हो।

2. केवल percentile पर निर्भरता कम की जाए।

3. प्रश्नपत्र की सुरक्षा व्यवस्था का स्वतंत्र audit कराया जाए।

4. प्रश्नपत्र की तैयारी से लेकर परीक्षा केंद्र तक उसकी पूरी chain की निगरानी हो।

5. पेपर लीक के पूरे नेटवर्क की जांच की जाए।

6. केवल पेपर लीक करने वाले नहीं, बल्कि पेपर खरीदने वालों तक भी जांच पहुंचाई जाए।

7. संदिग्ध मामलों में Money Trail की जांच की जाए।

8. मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए।

9. बिचौलियों और संगठित प्रवेश रैकेट पर कठोर कार्रवाई हो।

10. चिकित्सा शिक्षा में योग्यता और मरीजों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

मेडिकल सीट बिकने वाली वस्तु नहीं हो सकती। चपरासी का बेटा हो, किसान की बेटी हो, मजदूर का बच्चा हो, शिक्षक का बेटा हो, डॉक्टर का बच्चा हो या किसी अधिकारी का— सभी को डॉक्टर बनने का समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन यह अवसर धन के आधार पर नहीं, योग्यता और मेहनत के आधार पर मिलना चाहिए।डॉक्टर बनने का सपना देखना हर बच्चे का अधिकार है। लेकिन भ्रष्टाचार के माध्यम से उस सपने को खरीदना स्वीकार्य नहीं हो सकता।

सरकार की जिम्मेदारी केवल अधिक डॉक्टर पैदा करना नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी यह भी सुनिश्चित करना है कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाला प्रत्येक विद्यार्थी योग्य, सक्षम, मेहनती और चिकित्सा के प्रति जिम्मेदार हो।

NEET बचाइए।

मेरिट बचाइए।

चिकित्सा शिक्षा बचाइए।

मरीजों का भविष्य बचाइए।

NEET में न्यूनतम 60% वास्तविक अंकों का मानक—राष्ट्रीय बहस का विषय बनना चाहिए।

प्रो. (डॉ.) अनिल नौसरान

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