SDPI ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, प्रदेश उपाध्यक्ष रिफ़ाक़त हुसैन की गिरफ्तारी एवं पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों में पुलिस हस्तक्षेप की निष्पक्ष जांच की मांग

इकराम चौधरी

नित्य संदेश, मेरठ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) मेरठ इकाई द्वारा को राज्यपाल, उत्तर प्रदेश को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में थाना किठौर पुलिस द्वारा पार्टी की वैधानिक संगठनात्मक गतिविधियों में हस्तक्षेप, आंतरिक बैठक पर रोक लगाने तथा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रिफ़ाक़त हुसैन की गिरफ्तारी की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की मांग की गई।

ज्ञापन में कहा गया है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) भारत निर्वाचन आयोग एवं उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में विधिवत पंजीकृत राजनीतिक दल है तथा संविधान प्रत्येक पंजीकृत राजनीतिक दल को शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक ढंग से अपनी संगठनात्मक गतिविधियों के संचालन का अधिकार प्रदान करता है। इसके बावजूद मेरठ जनपद के थाना किठौर पुलिस द्वारा बिना किसी स्पष्ट विधिक आधार के पार्टी की आंतरिक बैठक पर रोक लगाना तथा बैठक स्थगित किए जाने के बाद भी प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रिफ़ाक़त हुसैन को उनके आवास से हिरासत में लेकर गिरफ्तार करना लोकतांत्रिक अधिकारों एवं संवैधानिक मूल्यों पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

पार्टी ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए, बैठक पर रोक लगाने के विधिक आधार को सार्वजनिक किया जाए, श्री रिफ़ाक़त हुसैन की गिरफ्तारी एवं चालान की वैधानिकता की जांच कराई जाए तथा यदि पुलिस अधिकारियों द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग अथवा अवैधानिक कार्रवाई पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही भविष्य में किसी भी पंजीकृत राजनीतिक दल की वैधानिक एवं शांतिपूर्ण संगठनात्मक गतिविधियों में अनावश्यक हस्तक्षेप न हो, इसके लिए स्पष्ट प्रशासनिक दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है।

ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष रिजवान त्यागी, जिला उपाध्यक्ष आज़ाद, जिला महासचिव सूफी अमजद जिला सचिव जुनैद अब्बासी नसरुद्दीन परवाना कारी मोहम्मद काशिफ सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

SDPI ने आशा व्यक्त की है कि महामहिम राज्यपाल लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक अधिकारों तथा विधि के शासन की रक्षा के अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए इस प्रकरण में निष्पक्ष, पारदर्शी एवं न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी।