जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला गंगा समिति, जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति की बैठक

सेवा पखवाडा के अंतर्गत जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी अधिकारियो को दिलाई स्वच्छता की शपथ 

नित्य संदेश ब्यूरो 

मेरठ। एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी डा0 वीके सिंह की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति, जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति की बैठक आहूत की गई। 

जिलाधिकारी ने नमामि गंगे यूनिट जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि वे काली नदी में गिर रहे नालों का ड्रोन सर्वे कराकर उसकी रिपोर्ट जिला गंगा समिति को शीघ्रता से उपलब्ध करायें। नगर आयुक्त नगर निगम को निर्देश दिये कि वे स्वयं काली नदी की स्वच्छता हेतु आबू नाला-01 पर प्रस्तावित 65 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 प्लान्ट के निर्माण हेतु स्थान को चिन्हित करने के लिए स्वयं कन्टोनमेन्ट बोर्ड से समन्वय स्थापित करते हुए उसकी रिपोर्ट जिला गंगा समिति को प्रस्तुत करें। काली नदी के पुनरूद्वार हेतु ग्राम्य विकास, पंचायतीराज विभाग तथा जिला विकास अधिकारी संयुक्त रूप से कार्ययोजना तैयार मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से 10 दिनों में जिला गंगा समिति को उपलब्ध करायें। सेवा पखवाडा के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियो को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।

जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिये गये काली नदी के किनारे गिर रहे ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु नगर पालिका सरधना से समन्वय करते हुए उसी प्रकार की मशीन क्रय कर निस्तारण करें। जनजागरूकता का कार्यक्रम गंगा, हिडन काली नदी के किनारे अधिक से अधिक कराये जाएं। काली नदी के ऊपर 15 दिन पश्चात अगली बैठक आयोजित कराने के निर्देश दिये गये। डीपीआरओ को निर्देश दिये गये कि ग्रामीण चौपाल का गठन निर्धारित प्रारूप पर कराकर वन विभाग को उसकी सूचना उपलब्ध कराये। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण द्वारा मानकों के अनुसार पटाखों पर कार्यवाही करायी जाए।

बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले 50-50 कन्या विद्यालयों को मिशन शक्ति के अन्तर्गत जोड़ने हेतु कार्ययोजना वन विभाग द्वारा तैयार कर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायेगा। जिले के समस्त कस्तूरबा विद्यालय में वन विभाग द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजित कराये जाए। जिन विभागों का 100 प्रतिशत अथवा बहुत खराब स्थिति है उनको 10 दिनों मे पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है तथा मुख्य विकास अधिकारी इसकी समीक्षा करते हुए 10 दिन बाद ऐसे विभाग के नोडल अधिकारियों का वेतन रोकने की कार्यवाही करायें। 

इस अवसर पर सीडीओ नूपुर गोयल, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ वंदना फोगाट, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्य प्रकाश सिंह, पीडीडीआरडीए सुनील कुमार सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड, लो0नि0वि0 सतेन्द्र सिंह, सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।