नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता
एवं जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने
मंडलायुक्त को एमडीए द्वारा हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर की
अवहेलना कर किसान मनोहर की जमीन की नीलामी और आत्महत्या के लिए मजबूर करने की
समयबद्ध मजिस्ट्रियल जांच व परिवार को न्याय की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
अंकुश चौधरी ने कहा, मेरठ विकास प्राधिकरण की साजिश और मनमानी ने मनोहर को
आत्महत्या के लिए मजबूर किया। हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर की अवहेलना कर उनकी जमीन
छीनने की कोशिश ने एक गरीब किसान का जीवन खत्म कर दिया। मेरठ के किसान मनोहर और
उनके परिवार के आठ लोगों की पुश्तैनी जमीन (लगभग 9 बीघा) 35 वर्षों से अधिग्रहण के चक्कर
में फँसी थी। इस जमीन से वे अपनी 80 वर्षीय माँ, पत्नी और तीन मासूम बेटियों का भरण-पोषण करते थे। प्राधिकरण ने हाईकोर्ट के स्टे
ऑर्डर और तमाम नियम कायदे कानून को धता बताते हुए जबरन जमीन की नीलामी की
रसूखदारों ने इसका फायदा उठाया और वहाँ पर फाइव-स्टार अस्पताल बनाने की साजिश रची, बार-बार किसान
की फसलें नष्ट कीं। 8 जून 2025 को एमडीए के दबाव से टूटकर मनोहर ने आत्महत्या कर ली, जिससे उनका परिवार कर्ज और भुखमरी में डूब गया।
मांग की गई कि
तत्काल मृतक किसान मनोहर के परिजनों को 50 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाए। मनोहर की तीन मासूम बेटियों की पूरी शिक्षा निःशुल्क सुनिश्चित हो। इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच हो, ताकि मृतक किसान मनोहर के परिवार को न्याय मिले और ऐसी घटनाएँ
दोबारा न हों। इस मौके पर जिला संरक्षक एसके शर्मा, जिला महासचिव जीएस राजवंशी, किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष फुरकान त्यागी, जिला सचिव सचिन वाल्मीकि, जिला सचिव वैभव मलिक आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।
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