भाजपा नेता के पत्र का उप मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, गरीबों को आवास मिलने की उम्मीद जगी

 

नित्य संदेश ब्यूरो

मेरठ। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य काजी शादाब ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या को पत्र लिखकर अवगत कराया कि मेरठ में डूडा के द्वारा बीएसयूपी आवासीय योजना के अन्तर्गत 2015 में निर्मित आवासों का आवंटन 9 वर्ष बाद भी लाभार्थियों को नहीं किया गया है। जिस कारण लाभार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पत्र पर उप मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिए है।

गत दिनों ने काजी शादाब ने उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। अवगत कराया था कि डूडा मेरठ द्वारा गरीबों के लिए बीएसयूपी आवासीय योजना के अन्तर्गत दायमपुर, डाबका तथा मेरठ शहर के अन्य स्थानों पर लगभग 1500 आवासों का निर्माण 2015 में कराया गया था। जिसमें से दायमपुर तथा डाबका में 576 आवासों का निर्माण पूर्ण हुए भी लगभग 9 वर्ष हो चुके है। इन आवासों में से लगभग 80 आवासों का आवंटन पात्र लाभार्थियों को हो चुका है, जिसमें लाभार्थियों ने अपने आवासों में रहना भी शुरू कर दिया है, परन्तु बचे हुए आवासों का आवंटन अभी तक पात्र लाभार्थियों को डूडा मेरठ द्वारा नहीं किया गया है, जबकि पात्र लाभार्थियों का चयन हुए भी लगभग साढ़े तीन वर्ष पूरे हो चुके है। चयनित लाभार्थियों के पास आवास न होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, अगर समय रहते उपरोक्त आवासों का आवंटन नहीं होता है तो उक्त आवास जर्जर हो जाएंगे। आवासों के गरीब लोगों को आवंटित होने से प्रधानमंत्री के सबको आवास देने का सपना भी साकार हो सकेगा तथा गरीब पात्र लाभार्थियों को रहने के लिए छत भी मिल जायेगी।

सूडा निदेशक को दो बार दिया जा चुका पत्र

यहां यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि उनके द्वारा निदेशक सूडा को 08 दिसम्बर 2020 में एक पत्र दिया गया था, जिसके आधार पर निदेशक ने जिलाधिकारी को 21 दिसम्बर 2020 को एक पत्र जारी किया था, जिसमें बीएसयूपी योजना अन्तर्गत निर्मित अनावंटित आवासों को पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार आवास आवंटित करने का अनुरोध किया गया था। परन्तु साल भर बीतने के बाद भी जिलाधिकारी द्वारा आवासों का आवंटन नहीं किया गया है।

परियोजना अधिकारी नहीं कर रहे आवंटन

इसके साथ ही यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि उपरोक्त आवासों का आंवटन परियोजना अधिकारी डूडा मेरठ के द्वारा जानबूझकर नहीं किया जा रहा है। जिसकी जांच होना आवश्यक है। अब इस मामले में उप मुख्यमंत्री की ओर से संज्ञान लेकर आदेश कर दिए गए है।