नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। भाजपा
अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य काजी शादाब ने प्रधानमंत्री
से उप्र के मदरसों को मान्यता न दिए जाने तथा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के विरूद्ध हो रही
कार्यवाही को रोके जाने की मांग की थी। इस पत्र को संज्ञान में लेते हुए
संबंधिति अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए है।
पत्र
में भाजपा नेता काजी शादाब ने बताया था कि उप्र सरकार ने प्रदेश के
नए मदरसों को पिछले 8 वर्षों से मान्यता नहीं दी है। मानक पूरे करने वाले लगभग 100 मदरसों की मान्यता की फाइल उप्र मदरसा शिक्षा बोर्ड में लम्बित है, जिनको उप्र शासन द्वारा मान्यता नहीं दी जा रही है, उल्टे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। उप्र
सरकार द्वारा नए मदरसों को मान्यता न दिए जाने के कारण बच्चों को
दीनी तालीम प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। इस कारण से गैर मान्यता प्राप्त
मदरसों की संख्या बढ़ती जा रही है और जिनको उप्र सरकार द्वारा बन्द कराने की
कार्यवाही की जा रही है। भाजपा नेता
ने अपने
स्तर से उप्र के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देशित कर
तत्काल प्रभाव से नए मदरसों को मान्यता दिए जाने तथा गैर
मान्यता प्राप्त मदरसों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही को रोके जाने की
मांग की थी।
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