नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। जिला न्यायालय की समिति ने बुधवार को राजकीय बालगृह बालक सूरजकुंड, राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर, महिला शरणालय, पश्चातवर्ती देखरेख संगठन और बालगृह शिशु का आकस्मिक निरीक्षण किया।
समिति में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट-01 शिवानी सिंह, एडीजे-19 रमेश कुशवाहा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुशवाहा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सोनिका वर्मा और किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट शिखर अग्रवाल शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान समिति ने निवासरत बच्चों, संवासिनियों और निरुद्ध किशोरों को मिल रही मूलभूत सुविधाओं, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बच्चों और किशोरों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को मानकों के अनुसार व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। डीएलएसए सचिव ने निर्देश दिया कि जिन किशोरों के पास अधिवक्ता नहीं हैं, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।
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