नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। किसान नेता दिग्विजय भाटी एवं मोहित जाटव के साथ पुलिस हिरासत में हुई कथित मारपीट और मानवाधिकार उल्लंघन का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) पहुंच गया है।
मेरठ व्यापार मंडल (उ०प्र० सरकार द्वारा प्रमाणित) के महानगर अध्यक्ष शैंकी वर्मा ने शनिवार को पत्रांक MVM-730/26 के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के अध्यक्ष को पत्र भेजकर इस प्रकरण की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है।
पत्र में क्या आरोप है -
व्यापार मंडल के अनुसार 19 अगस्त 2026 को किसान नेता दिग्विजय भाटी एवं मोहित जाटव को पुलिस कार्यालय / थाने पर बुलाकर मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ितों द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और घटना से संबंधित वीडियो भी सार्वजनिक हुए हैं।
पीड़ितों के हवाले से पत्र में आरोप लगाया गया है कि इस मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार गौड़ ने बर्बरता की हदें पार कर दीं, कार्यालय में थर्ड डिग्री दी गई, फिल्मी गाने पर नचाया गया और जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया गया।
पत्र में यह भी उल्लेख है कि एडीजी स्तर से इस प्रकरण की जांच डीआईजी सहारनपुर रेंज को सौंपे जाने की जानकारी सामने आई है।
NHRC से 6 मांगें की गईं -
1. पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय मानवाधिकार जांच कराई जाए।
2. एसएसपी कार्यालय, एसओजी कार्यालय एवं सिविल लाइन थाने की उस अवधि की सीसीटीवी फुटेज तत्काल सुरक्षित कराई जाए।
3. दोनों पीड़ितों के मेडिकल रिकॉर्ड, एमएलसी और चोटों की स्वतंत्र चिकित्सीय जांच कराई जाए।
4. वायरल वीडियो के आधार पर मानवाधिकार उल्लंघन प्रमाणित होने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध FIR और कठोर कानूनी कार्रवाई हो।
5. जांच पूरी होने तक संबंधित पुलिसकर्मियों को ऐसे पद पर न लगाया जाए जहां वे शिकायतकर्ता या गवाहों को प्रभावित कर सकें।
6. आयोग स्वतः संज्ञान लेकर Action Taken Report तलब करे और समयबद्ध निगरानी करे।
पत्र के अंत में कहा गया है कि पुलिस हिरासत में किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट अथवा अमानवीय व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर गंभीर प्रहार है।
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