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Sunday, December 1, 2024

मेरठ में नगर निगम के बन्द पड़े स्लाटर हाउस को खुलवाने तथा मीट विक्रेताओं के लाईसेन्स बनवाये जाने की मांग


नित्य संदेश ब्यूरो 
लखनऊ। नगर विकास मंत्री एके शर्मा से भाजपा नेता काजी शादाब ने जनपद मेरठ में नगर निगम के बन्द पड़े स्लाटर हाउस को खुलवाने तथा मीट विक्रेताओं के लाईसेन्स बनवाये जाने की मांग की है.

बीजेपी नेता ने बताया कि मेरठ जिले में लाखों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग रहते है, जो ज्यादातर भैंस का मीट खाते है। नगर निगम का स्लाटर हाउस शहर में मौजूद है, परन्तु स्लाटर हाउस बन्द पड़ा है, इस कारण से एक प्राईवेट फैक्ट्री में मीट विक्रेता अपना मीट काटकर शहर में मीट की सप्लाई करता है। प्राईवेट फैक्ट्री वाले मीट विक्रेताओं से मनमाने ढंग से पैसे वसूल करते है, जिससे मीट विक्रेताओं का उत्पीड़न हो रहा है और शहर की जनता को महंगे रेट पर मीट खरीदना पड़ रहा है, अगर नगर निगम द्वारा स्लाटर हाउस का संचालन शुरू कर दिया जाये तो शहर के मीट विक्रेताओं के साथ-साथ आम जन को भी सुविधा होगी और सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी।

यहां यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि वर्तमान में प्रशासन द्वारा प्राईवेट मीट फैक्ट्री की जांच किये जाने के कारण फैक्ट्री मालिक द्वारा शहर की सप्लाई के लिए काटे जाने वाले मीट का कटान रोक दिया गया है, जिस कारण से मेरठ शहर में लाखों की संख्या में रहने वाले मुसलमानों को मीट नही मिल पा रहा है। इसके साथ ही यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि शहर के ज्यादातर मीट व्यापारियों ने खाद्य / सुरक्षा विभाग से लाईसेन्स लेने के लिए नियमानुसार आवेदन किया हुआ है, परन्तु मेरठ का खाद्य / सुरक्षा विभाग मीट विक्रेताओं को बिना किसी कारण के लाईसेन्स जारी नही कर रहा है। जबकि ज्यादातर मीट विक्रेताओं ने अपनी दुकानों को उ०प्र० शासन के मानक के अनुसार परिवर्तित भी करा लिया है और कागजी कार्यवाही भी पूरी कर ली गयी है परन्तु फिर भी जानबूझकर खाद्य / सुरक्षा विभाग मीट विक्रेताओं को लाईसेन्स जारी नही कर रहा है। लाईसेन्स न होने के कारण मीट विक्रेताओं को पुलिस परेशान करती है जिससे उनका आर्थिक व मानसिक उत्पीड़न होता है तथा शहर की जनता को मीट आसानी से नही मिल पाता है।

बीजेपी नेता ने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से नगरायुक्त मेरठ को निर्देशित कर तत्काल स्लाटर हाउस शुरू कराने तथा शहर के मीट विक्रेताओं के लाईसेन्स यथाशीघ्र बनाये जाने का आदेश पारित किया जाए. 


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