इकराम चौधरी
नित्य संदेश, लखनऊ। ओल्ड हाईकोर्ट पर धरना दे रहे अधिवक्ताओं के अनशन में शामिल होकर उनकी तमाम मांगों का पूर्ण समर्थन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ताओं की मांगें बेहद जायज हैं और सरकार को उन्हें तत्काल मान लेना चाहिए।
वक्ताओं ने कहा कि समाज में यह अच्छा संदेश नहीं जाता कि अधिवक्ताओं को स्वयं न्याय के लिए धरना देना पड़ रहा है। बुलडोजर चलाकर अधिवक्ताओं के चैंबर ध्वस्त किए जाने के बाद बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। अधिवक्ता न केवल संविधान के रखवाले हैं, बल्कि आम जनमानस को न्याय दिलाने की सबसे बड़ी कड़ी हैं।
मुख्य मांगें:
• अधिवक्ताओं के बैठने के लिए उचित व स्थायी व्यवस्था कराई जाए
• पुराना तहसील परिसर अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराया जाए
• रोडवेज कार्यशाला परिसर अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराया जाए
• ध्वस्तीकरण से प्रभावित अधिवक्ताओं को बैठने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जाए
No comments:
Post a Comment