उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ब्लॉक परीक्षितगढ़ एवं ग्राम पंचायत आलमगीरपुर बढ़ला में की गई जनसुनवाई, बड़ी संख्या में प्राप्त हुए सुझाव एवं आपत्तियां

नित्य संदेश ब्यूरो

मेरठ।  उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के न्यायमूर्ति राम औतार सिंह तथा आयोग के सदस्यगण संतोष कुमार विश्वकर्मा, डा. अरविन्द कुमार चौरसिया एवं एस.पी. सिंह के नेतृत्व में अध्ययन भ्रमण के क्रम में आज विकास खंड परीक्षितगढ़ सभागार एवं ग्राम पंचायत आलमगीरपुर बढ़ला में जनसुनवाई आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मा. अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा भारत माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। जनसुनवाई में जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीण नागरिकों ने बड़ी संख्या में सहभागिता करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित अपने सुझाव एवं आपत्तियां आयोग के समक्ष प्रस्तुत कीं।

 आयोग द्वारा पंचायतों में कुल जनसंख्या के सापेक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या, उनकी आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति, आय के साधन तथा स्थानीय निकायों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। आयोग के सदस्यों ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों एवं ग्रामीण नागरिकों से संवाद स्थापित कर प्रश्नोत्तर के माध्यम से बड़ी संख्या में लिखित एवं मौखिक बयान दर्ज किए। जनसुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत तोफापुर, खाईखेड़ा, अगवानपुर, धनपुर तथा अन्य ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। कई वक्ताओं ने आरक्षण निर्धारण में जातियों के संख्या बल, आर्थिक स्थिति, शिक्षा के स्तर, सामाजिक स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हुये महत्वपूर्ण सुझाव दिये। 

 आयोग ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों को अवगत कराया कि आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन भ्रमण एवं जनसुनवाई के माध्यम से तथ्यात्मक सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। प्राप्त सुझावों, आपत्तियों एवं उपलब्ध आंकड़ों का परीक्षण कर आयोग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी संस्तुतियां तैयार करेगा, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में वस्तुनिष्ठ एवं न्यायसंगत अनुशंसाएं शासन को उपलब्ध कराई जा सकें। जनसुनवाई के दौरान आयोग द्वारा स्थानीय निकायों में आरक्षण व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी जानकारी साझा की गई। मा. अध्यक्ष द्वारा ग्राम पंचायत आलमगीरपुर बढ़ला की साफ-सफाई, अमृत सरोवर, सचिवालय की प्रशंसा की गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, डीसी मनरेगा, जिला पंचायत राज अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, जिला सूचना अधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिक उपस्थित रहे।