“कानून सबके लिए या चुनिंदा लोगों के लिए? शास्त्री नगर में छोटी दुकानों पर कार्रवाई, बड़े अवैध निर्माणों पर चुप्पी”

तरुण आहुजा 

नित्य संदेश, मेरठ: शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में इन दिनों आवास विकास की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां छोटे व्यापारियों और महिलाओं द्वारा चल रही दुकानों पर नोटिस चस्पा कर सख्ती दिखाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर बड़े स्तर पर हो रहे अवैध निर्माणों पर अधिकारियों की चुप्पी चर्चा का विषय बनी हुई है। 

स्थानीय निवासी अनिता आहूजा का कहना है कि उनके घर में चल रही छोटी सिलाई की दुकान पर 15 दिन का नोटिस चस्पा कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें दुकान बंद करनी पड़ी। लेकिन उनका सवाल है कि जिन जगहों पर बड़े स्तर पर निर्माण कार्य जारी है, वहां कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। क्षेत्र में 914/2 को लेकर विशेष मेहरबानी की चर्चा है, जबकि 317/5/11, 303/13, 651/6, 533/6, 239/1 और 140/9 जैसे कई स्थानों पर बिना नक्शे के निर्माण कार्य जारी होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। 

स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि जिन लोगों से अधिकारियों को सुविधा मिलती है, उन पर नरमी बरती जा रही है, जबकि आम लोगों पर सख्ती की जा रही है। वहीं, यह भी आरोप है कि पूर्व में तैनात रहे कुछ जेई और एई, ट्रांसफर के बाद भी अपने खास लोगों के निर्माण को बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। शास्त्री नगर के J-36 में भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नोटिस देकर औपचारिकता पूरी की जा रही है, जबकि निर्माण कार्य पूरी तरह से रुक नहीं पाया है। 

अब सवाल यही उठता है कि क्या कानून सभी के लिए समान है या फिर कार्रवाई भी “चुनिंदा” हो गई है। स्थानीय लोग निष्पक्ष जांच और समान कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।