नित्य संदेश एजेंसी
नई दिल्ली / जयपुर। देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी अवैध ढांचों को तुरंत गिराने का आदेश दिया है। गृह मंत्री ने साफ किया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और वहां 'शून्य सहिष्णुता नीति' (Zero Tolerance Policy) अपनाई जाएगी।
यह फैसला भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे राजस्थान के जिलों की सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद लिया गया, ताकि सीमा के पास बिना अनुमति के बने ढांचों को हटाया जा सके।
इस फैसले के मुख्य फायदे
तस्करी और घुसपैठ पर रोक: अवैध ठिकाने खत्म होने से तस्करों और घुसपैठियों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी।
बेहतर निगरानी: रास्ते साफ होने से सीमा सुरक्षा बल (BSF) को दूर तक देखने और ड्रोन या किसी भी संदिग्ध हलचल पर नजर रखने में आसानी होगी।
सेना को सुविधा: आपातकाल के समय सेना और सुरक्षा बलों की गाड़ियों को आने-जाने में कोई बाधा नहीं आएगी।
सटीक रिकॉर्ड: सीमा के पास रह रहे लोगों की सही पहचान हो सकेगी, जिससे राष्ट्र विरोधी तत्वों पर लगाम कसेगी।
प्रशासन की तैयारी
गृह मंत्री के आदेश के बाद राजस्थान के सीमावर्ती जिलों (जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर) में प्रशासन अलर्ट हो गया है। स्थानीय प्रशासन और BSF मिलकर एक ज्वाइंट प्लान बना रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड और सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से पहले अवैध निर्माणों की पहचान की जाएगी और फिर उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू होगी।
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