चौदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में मध्यस्थ अधिवक्तागण के साथ आयोजित की गयी बैठक

नित्य संदेश ब्यूरो 

मेरठ। अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रमेश कुशवाहा ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा मीडियेंशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के तत्वाधान में सम्पूर्ण राष्ट्र में 01 जुलाई से 30 सितम्बर, 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। 

वरिष्ठ न्यायाधीश (इलाहाबाद उच्च न्यायालय/कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) के अनुसार, राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के अन्तर्गत अधिकाधिक संख्या में लम्बित प्रकरणों को मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया है। राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान को सफल बनाये जाने हेतु शुक्रवार को चौदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में मध्यस्थ अधिवक्तागण के साथ एक बैठक आहूत की गयी, जिसमें मध्यस्थ अधिवक्तागण को अधिक से अधिक से अधिक वादो का निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान को सफल बनाये जाने हेतु मध्यस्थ अधिवक्तागण द्वारा अपने-अपने विचार व्यक्त किये गये।