-निजीकरण के घोटाले को अंजाम देने के लिए बढ़ाया गया कार्यकाल
नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने शनिवार को प्रदेश के सभी जनपदों, परियोजनाओं और राजधानी लखनऊ में पॉवर कारपोरेशन
द्वारा जारी किए गए तानाशाहीपूर्ण, असंवैधानिक आदेश की
प्रतियां जलाईं।
संघर्ष समिति ने ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशान्ति का वातावरण बनाकर हड़ताल थोपने के हालात बनाने के आरोप लगाए। पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। निजीकरण के घोटाले को अंजाम देने के लिए पॉवर कारपोरेशन ने निदेशक वित्त निधि नारंग का कार्यकाल दूसरी बार तीन माह के लिए बढ़ाया है। संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण करने हेतु इतने उतावले हो गए हैं कि उन्होंने संविधान के आर्टिकल 311(2) का उल्लंघन कर बिजली कर्मचारियों की बर्खास्तगी का अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक आदेश जारी कर उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों का भी अपमान किया है।
निजीकरण के विरोध में कार्य बहिष्कार के साथ विद्युतकर्मी विरोध सभा में शामिल हुए। इस दौरान पॉवर कारपोरेशन
के चेयरमैन द्वारा जारी किए गए बर्खास्तगी के अधिकार के
असंवैधानिक आदेश की प्रतियां जलाईं गयी।
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