कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने एमएसएमई में अप्रेंटिसशिप का विस्तार करने के लिए रोडमैप तैयार किया

नित्य संदेश ब्यूरो

मेरठ। भारत के अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम की छिपी हुई क्षमता को सामने लाने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने विषय पर एक हाई-लेवल कंसल्टेटिव वर्कशॉप का आयोजन किया। इस वर्कशॉप ने अप्रेंटिसशिप को एक ऐसे परिवर्तनकारी माध्यम के रूप में रेखांकित किया, जिसके द्वारा 'विकसित भारत' के विज़न के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स का निर्माण किया जा सकता है; साथ ही, इसका मुख्य फोकस भारत के मज़बूत पॉलिसी फ्रेमवर्क को ज़मीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर लागू करने पर रहा।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की सचिव, श्रीमती देवश्री मुखर्जी ने कहा भारत के युवाओं में अपार क्षमता है, लेकिन इस क्षमता को वास्तविक अवसरों में बदलने के लिए, हमें सीखने और काम के बीच मज़बूत जुड़ाव की ज़रूरत है। अप्रेंटिसशिप इस जुड़ाव को बनाने में मदद करती है। एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और रोज़गार के सबसे बड़े स्रोतों में से एक भी हैं। अगर हम अप्रेंटिसशिप को आसान, ज़्यादा व्यावहारिक और छोटे व्यवसायों के लिए अपनाने में सरल बना सकें, तो हम लाखों युवाओं के लिए अवसर पैदा कर सकते हैं, साथ ही कुशल प्रतिभा के साथ उद्यमों को बढ़ने में भी मदद कर सकते हैं। यह वर्कशॉप ऐसे समाधान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो उद्योग और युवाओं, दोनों के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। इस वर्कशॉप का उद्देश्य एमएसएमई अप्रेंटिसशिप में भागीदारी की ज़मीनी हकीकतों पर चर्चा करना था, जिसमें मुख्य रुकावटें, सफल तरीके और एम्प्लॉयर की भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक शामिल थे। इसमें क्लस्टर-आधारित कंसोर्टिया, कमाओ और सीखो , और काम के साथ-साथ सीखने जैसे मॉडल्स की व्यावहारिकता का आकलन किया गया। हालांकि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है, फिर भी अप्रेंटिसशिप का ज़्यादातर हिस्सा बड़े और मध्यम उद्यमों तक ही सीमित है। खास बात यह है कि 94प्रतिशत एमएसएंई अप्रेंटिस अभी निजी क्षेत्र के संस्थानों में ही काम करते रहे हैं जो ऐसे समाधानों की ज़रूरत को दिखाता है जो निजी एमएसएमई इकोसिस्टम की काम करने की असल स्थितियों और बाधाओं के अनुरूप से तैयार किए गए हों।

चर्चा में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि लघु एवं मध्यम उद्यमों की भागीदारी को मज़बूत करना अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों के विस्तार और वर्कफोर्स में बेहतर समायोजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिभागियों ने लगातार आने वाली रुकावटों, जिसमें कम जागरूकता और कम्प्लायंस प्रोसेस में कथित जटिलता शामिल है, पर खुलकर चर्चा की। एक खास नतीजे के तौर पर, स्टेकहोल्डर्स ने अप्रेंटिसशिप में एमएसएमई की भागीदारी को तेज़ करने के लिए ज़रूरी चुनौतियों और एक्शन लेने लायक तरीकों की पहचान की। वर्कशॉप ने कुछ खास सेक्टर और जगहों पर, साफ़ तौर पर तय सक्सेस मेट्रिक्स के साथ, जल्द शुरू होने वाले पायलट प्रोग्राम को को-डिज़ाइन करने में भी मदद की। इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के विचार के लिए पॉलिसी और रेगुलेटरी सुझावों का एक खास सेट बताया गया, जिसमें तुरंत किए जाने वाले दखल और लंबे समय के सुधारों के बीच फ़र्क बताया गया।

इस वर्कशॉप में कई तरह के प्रैक्टिकल और बड़े पैमाने पर लागू किए जा सकने वाले अप्रेंटिसशिप मॉडल पर भी चर्चा हुई। इनमें ग्रुप ट्रेनिंग ऑर्गनाइज़ेशन शामिल थे, जहाँ एमएसएमई के क्लस्टर्स एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के तहत मिलकर अप्रेंटिस को रख सकते हैं; अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, जो छात्रों को एमएसएमई के साथ काम करते हुए यूजीसी से मंज़ूर अंडरग्रेजुएट डिग्री हासिल करने का मौका देता है; और वर्क-इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जो औपचारिक शिक्षा को काम के दौरान मिलने वाली व्यवस्थित ट्रेनिंग के साथ जोड़ता है, जिससे मान्यता प्राप्त योग्यताएँ मिलती हैं।

एक व्यवस्थित संवाद के माध्यम से, प्रतिभागियों ने भारतीय एमएसएमई संदर्भ में इन मॉडलों को अपनाने की व्यावहारिकता का आकलन किया, और छोटे उद्यमों के लिए अप्रेंटिसशिप को अधिक सुलभ और आकर्षक बनाने हेतु आवश्यक लक्षित नीतिगत, विनियामक और वित्तीय हस्तक्षेपों पर विचार-विमर्श किया। इस कंस्लटेशन का समापन एक स्पष्ट कार्य-योजना के साथ हुआ, जिसमें समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और समय-सीमाओं को रेखांकित किया गया।

वर्कशॉप के बाद, 38वीं सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के तहत बनी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में सबको शामिल करने और एमएसएमई की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने पर बनी सब-कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें खास पॉलिसी और उसे लागू करने के मुद्दों पर बात की गई। सब-कमेटी ने महिलाओं, दिव्यांग जनों, एससी/एसटी/ओबीसी कैटेगरी और दूर-दराज के इलाकों के लोगों के लिए सबको शामिल करने वाले अप्रेंटिसशिप के मौकों को बढ़ावा देने के अपने कार्य की समीक्षा की, साथ ही एमएसएमई की हिस्सेदारी को काफी बढ़ाने पर भी ध्यान दिया।

एजेंडा के उन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई जिनका उद्देश्य एमएसएमई की भागीदारी को मज़बूत करना, सुरक्षा उपायों के साथ अप्रेंटिसशिप में दाखिले का विस्तार करना, और राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप योजना के तहत लक्षित प्रोत्साहन और सामाजिक सुरक्षा उपाय लागू करना है; साथ ही, ऑनलाइन/वर्चुअल अप्रेंटिसशिप के लिए दिशानिर्देशों पर भी चर्चा हुई, ताकि अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण को अधिक समावेशी, सुलभ और उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप बनाया जा सके।

इस वर्कशॉप में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी श्री एन.के. सुधांशु और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के डायरेक्टर श्री वी.एस. अरविंद के साथ-साथ नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के दिग्गजों, प्रैक्टिशनर्स और एमएसएमई से जुड़े स्टेकहोल्डर्स के एक विविध समूह ने भाग लिया।