दिल्ली स्थित प्रमुख समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI) का दफ्तर नियमों के उल्लंघन के चलते सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) की ओर से की गई है, जिसके पीछे जमीन आवंटन की शर्तों की लंबे समय तक अनदेखी करना मुख्य कारण है।
समाचार एजेंसी को यह जमीन वर्ष 1979 में आवंटित की गई थी, लेकिन चार दशक बीत जाने के बाद भी वहां निर्धारित निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया था। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 मार्च 2026 को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सरकारी जमीन का आवंटन रद्द करने के प्रशासन के निर्णय को पूरी तरह सही ठहराया है।
उच्च न्यायालय के इसी आदेश के अनुपालन में दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में भूमि और विकास कार्यालय के अधिकारियों ने दफ्तर परिसर को खाली कराकर उसे सील कर दिया है।
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