नरसंहार दिवस की याद: 1971 के सबक और पाकिस्तान के 'मुस्लिम भाईचारे' का मिथक

डॉ. शुजात अली कादरी

नित्य संदेश, नई दिल्ली। बांग्लादेश में नरसंहार दिवस मनाना सिर्फ़ याद करने का एक गंभीर काम नहीं है; यह उस क्षेत्र में ऐतिहासिक सच्चाई की फिर से पुष्टि है, जहाँ यादों पर अक्सर विवाद होता रहता है। यह बात खास तौर पर अहम है कि पूरे राजनीतिक दायरे के नेताओं ने, जिनमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेता भी शामिल हैं, 'ऑपरेशन सर्चलाइट' की क्रूरताओं को खुले तौर पर स्वीकार किया है और उनकी निंदा की है। इस तरह की दो-दलीय मान्यता अतीत का सामना करने में बढ़ती परिपक्वता को दिखाती है - एक ऐसा उदाहरण जो बांग्लादेश की सीमाओं से कहीं आगे तक सबक देता है।

नरसंहार दिवस 25 मार्च, 1971 की याद दिलाता है, जब पाकिस्तानी सेना ने उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में 'ऑपरेशन सर्चलाइट' शुरू किया था। इसके बाद एक व्यवस्थित और क्रूर अभियान चला, जिसका मकसद एक लोकतांत्रिक जनादेश को कुचलना था। विश्वविद्यालयों पर धावा बोला गया, बुद्धिजीवियों को निशाना बनाया गया, और आम लोगों के मोहल्लों में अंधाधुंध हिंसा की गई। इस कार्रवाई का पैमाना और रफ़्तार चौंकाने वाली थी। कुछ ही दिनों में हज़ारों लोग मारे गए; उसके बाद के महीनों में, मरने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ी, साथ ही बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित होना पड़ा और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ।

इस घटना को आज खास तौर पर प्रासंगिक बनाने वाली बात इसके पीड़ितों की पहचान है। जिन लोगों ने कष्ट सहे और जिनकी जान गई, उनमें से ज़्यादातर बंगाली मुसलमान थे। यह सच्चाई उन सरल कहानियों को चुनौती देती है जो राजनीतिक संघर्षों को सिर्फ़ धार्मिक नज़रिए से देखती हैं। 1971 में, एक ही धर्म होने का मतलब सुरक्षा या एकजुटता नहीं था। इसके बजाय, सत्ता की ताकत, राजनीतिक हिसाब-किताब और जातीय तनावों ने घटनाओं की दिशा तय की। यह एक गंभीर याद दिलाता है कि सिर्फ़ धर्म ही राजनीतिक आचरण तय नहीं करता - अक्सर हित और सत्ता ऐसा करते हैं। यह विरोधाभास तब और भी ज़्यादा चौंकाने वाला हो जाता है, जब इसे पाकिस्तान के उस पुराने दावे के संदर्भ में देखा जाता है कि वह दुनिया भर में मुसलमानों के हितों का रक्षक है। 

कश्मीर से लेकर दूसरे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों तक, इस्लामाबाद ने अक्सर धार्मिक एकजुटता की भाषा का इस्तेमाल किया है। फिर भी, 1971 की घटनाएँ दिखाती हैं कि उसकी बातों और असलियत के बीच एक साफ़ फ़र्क है। जब उसे अपने ही नागरिकों के विरोध का सामना करना पड़ा—जिनमें से कई लोग उसी धर्म को मानने वाले थे—तो पाकिस्तानी सरकार ने बातचीत के बजाय दमन का रास्ता चुना। उस पल, मुस्लिम भाईचारे का विचार पीछे छूट गया और उसकी जगह नियंत्रण और सत्ता की ज़रूरतों ने ले ली।

भारतीय मुसलमानों के लिए—और सच कहूँ तो, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए—1971 की घटनाएँ अलगाव का नहीं, बल्कि जागरूकता का सबक़ हैं। ये इस बात पर ज़ोर देती हैं कि हमें धर्म को एक आध्यात्मिक बंधन के तौर पर देखना चाहिए, और उन राजनीतिक बातों से अलग समझना चाहिए जो अपने फ़ायदे के लिए इस बंधन का इस्तेमाल करती हैं। सच्ची एकजुटता सिर्फ़ नारों से नहीं बन सकती; इसकी नींव न्याय, गरिमा और मानवीय जीवन के प्रति सम्मान पर टिकी होनी चाहिए। जब इतिहास को ईमानदारी से देखा जाता है, तो यह समुदायों को आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्पष्टता और आज़ादी देता है।

बांग्लादेश द्वारा लगातार 'नरसंहार दिवस' मनाना, राष्ट्र-निर्माण में सामूहिक स्मृति के महत्व को भी उजागर करता है। अतीत के अत्याचारों को स्वीकार करके—जिनमें वे अत्याचार भी शामिल हैं जो उस सरकार ने किए थे जिसने कभी उस पर राज किया था—बांग्लादेश सच्चाई और जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। BNP सहित अन्य नेताओं की इस बात का समर्थन करने की इच्छाशक्ति यह दिखाती है कि ऐतिहासिक न्याय आज की राजनीतिक फूट से ऊपर उठ सकता है। आख़िरकार, कुछ सच्चाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उन्हें राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। 

आज के दौर में, जब भू-राजनीतिक संघर्षों को अक्सर धार्मिक नज़रिए से देखा जाता है, 1971 की घटनाओं को फिर से देखना एक ज़रूरी सुधार का काम करता है। यह हमें याद दिलाता है कि राजनीतिक कार्यों को सिर्फ़ धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं किया जा सकता, और यह भी कि सरकारें—चाहे उनके वैचारिक दावे कुछ भी हों—अंततः अपने रणनीतिक हितों से ही निर्देशित होती हैं। भारत जैसे देश के लिए, जिसका सामाजिक ताना-बाना बेहद जटिल और विविध है, यह दृष्टिकोण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इतिहास, पहचान और राजनीति के आपसी तालमेल को समझना, आज की चुनौतियों से निपटने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए, जेनोसाइड डे की याद बांग्लादेश से भी आगे तक फैली हुई है। यह बड़े इलाके और ग्लोबल कम्युनिटी के लिए एक मौका है कि वे आस्था को सरकारी ताकत से जोड़ने के खतरों पर सोचें। यह ह्यूमन राइट्स और इज्ज़त के यूनिवर्सल मूल्यों को बनाए रखने की भी एक पुकार है, जो सीमाओं और विश्वासों से परे हैं। पांच दशक से भी ज़्यादा समय बाद, 1971 की घटनाएं न सिर्फ़ एक दुखद घटना के तौर पर, बल्कि एक हमेशा रहने वाले सबक के तौर पर भी याद की जाती हैं। 

वे हमें याद दिलाती हैं कि किसी भी समाज की ताकत उसकी मुश्किल सच्चाइयों का सामना करने, उनसे सीखने और यह पक्का करने की काबिलियत में होती है कि ऐसे चैप्टर न तो भुलाए जाएं और न ही दोहराए जाएं। इस मायने में, जेनोसाइड डे सिर्फ़ एक यादगार नहीं है, यह एक ज़्यादा ईमानदार और इंसानी भविष्य के लिए एक गाइडपोस्ट है।

(लेखक मुस्लिम यूथ ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ इंडिया MSO के नेशनल कन्वीनर हैं, वे सूफ़ीवाद, पब्लिक पॉलिसी, जियोपॉलिटिक्स और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर समेत कई मुद्दों पर लिखते हैं।)