नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। शास्त्री नगर स्थित
सेंट्रल मार्केट में अवैध बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के खिलाफ व्यापारियों ने विरोध शुरू
कर दिया है। व्यापारियों ने सेंट्रल मार्केट और जागृति विहार को बंद कर बैठक की। इस
दौरान संयुक्त व्यापार संघ के साथ अन्य व्यापार संघों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर
2024 को कॉम्प्लेक्स 661/6 को तीन माह में खाली करने का आदेश दिया था। आवास विकास परिषद
ने सभी 20 दुकानदारों को तत्काल दुकान खाली करने का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आवास
विकास परिषद को दो सप्ताह में अवैध निर्माण ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे। व्यापारियों
का कहना है कि वे जीएसटी भरकर कानून का पालन करते हैं। उनके अनुसार निर्माण में हुई
गलतियों का समाधान किया जा सकता है। व्यापारियों ने कोर्ट में अर्जी लगाई, लेकिन आवास
विकास के अधिकारियों की पैरवी के कारण उन्हें नहीं सुना गया। व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल
ने राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेई के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से
मदद मांगी है। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने समय सीमा बढ़ाने से
इनकार कर दिया। 2 मई को भी इसी तरह की एक याचिका निरस्त हो गई। आवास विकास परिषद ने
अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए 1.67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का टेंडर
जारी कर दिया है।
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