28 मार्च भाकियू करेगी मेरठ कलेक्ट्रेट का घेराव

कृषि सिंचाई विद्युत रोस्टर में कटौती एवं शिफ्ट में बदलने से नाराज है किसान, सौंपेंगे चेतावनी ज्ञापन, जल्द समाधान न हुआ तो करेंगे अनिश्चितकालीन धरना

नित्य संदेश ब्यूरो 

मेरठ। पंजाब सरकार की किसानों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के विरोध में राष्ट्रपति के नाम किसान सौंपेगे.

जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने बताया कि तीन घंटे विद्युत कटौती ओर सुबह शाम की शिफ्ट स्वीकार नहीं करेंगे. जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने बताया कि किसान 12 घंटे निर्बाध एक साथ आपूर्ति चाहते है, जिससे सिंचाई सुगम हो सके, पहले दस मिलती थी अब सात मिल रही है. किसान सर्दियों में दिन में 12 घंटे और गर्मियों में रात में 12 घंटे कृषि ट्यूबवेल विद्युत आपूर्ति चाहते है. प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा ऐसे नियम बनाकर मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने का आरोप. भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता और किसान जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में 28 मार्च में कमिश्नरी से पैदल मार्च शुरू करकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी का घेराव करेंगे. किसान कृषि ट्यूबवेल विद्युत आपूर्ति दो घंटे बढ़ाए जाने की मांग पिछले समय से करते आ रहे है. उसके विरुद्ध तीन घंटे आपूर्ति घटा दी गई हे और उसे भी दो शिफ्ट पांच घंटे सुबह ओर दो घंटे शाम कर दिया है, जिससे किसानों का भारी नुकसान हो रहा है और सिंचाई पूरी नहीं हो पा रही. किसान की फसल सूखने पर आमादा है. उत्पादन नष्ट हो जाएगा इसे लेकर किसान मेरठ कलक्ट्रेट पहुंचेंगे. 

वहीं दूसरी और किसान पंजाब सरकार की किसानों के प्रति की गई दमनकारी कारवाही से बेहद नाराज है. उसके लेकर भी संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देशानुसार भी राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपेगे और जल्द किसानों की बिना शर्त रिहाई, उनके ट्रैक्टरों की वापिसी आदि की मांग करेंगे और मुक्त व्यापार नीति को लेकर भी भारत सरकार की अमरीका सहित अन्य देशों से चल रही वार्ता का विरोध जताएंगे. मुक्त व्यापार नीति राष्ट्र के छोटे व्यवसाय को नष्ट करने वाली नीति इसे तत्काल बंद करने की मांग करेंगे। 

जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने बताया कि 28 मार्च को हम संगठन कार्यकर्ता ओर सैकड़ों किसान मेरठ कॉलेज के शताब्दी द्वार पर एकत्रित होकर पैदल मार्च करते हुए मेरठ कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और 12 निर्बाध कृषि ट्यूबवेल विद्युत की मांग करेंगे और राष्ट्रपति महोदया को पंजाब सरकार पंजाब के किसानों ओर मुक्त व्यापार नीति के विरोध का ज्ञापन सौंपेगे और विद्युत संबंधी समाधान अगले एक सप्ताह में न होने की स्थिति में आगामी अनिश्चितकालिन आंदोलन की भी घोषणा करेंगे सैकड़ों किसान मौजूद रहेंगे।